विदेश जाने श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिँदै सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले चर्को ब्याजदर लिएर विदेश जाने श्रमिकलाई लक्षित गरी सरकारले बिनाधितो ऋणको व्यवस्था मिलाउन लागेको बताउँदै विदेशमा आर्जन गरिएको सीप र पुँजी मुलुक विकासमा लगाउनुपर्ने बतानुभएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग र आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम)ले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विदेशमा गरेका काम, सिकेका सीप र पुँजीलाई स्वारोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरू धेरै छन्, उनीहरूले निश्चित समयसम्म मात्र त्यहाँ काम गर्न पाउँछन्, त्यहाँ कमाएको सीप र पुँजीलाई नेपालमा ल्याएर प्रयोगमा ल्याउनसके मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।
विदेश जानुभन्दा पहिले लिनुपर्ने चर्को ब्याजदर र विदेश गएपछि अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै श्रममन्त्री भण्डारीले सीप विकास गरी आधिकारिक निकायबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान युवालाई आग्रह गर्नुभयो ।
श्रम स्वीकृतिबिना अवैध रूपमा विदेश गएर समस्यामा परेका नेपालीको उक्त समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रममन्त्री भण्डारीले हरेक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यहाँभित्रका बेरोजगारीको अवस्था, स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न रोजगारीका लागि युवा कुन देशमा गएका छन्, के सीप सिकेका छन्लगायत जानकारी लिन सुरु गरिसकेको बताउनुभयो ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनका गर्न मन्त्रालयमा आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरी विभिन्न तालिम तथा रोजगारको अवसर खोजी भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएका श्रमिक मृत्यु भएमा दिइँदै आएको रकम रु सात लाखलाई बढाएर रु दश लाख बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।मन्त्री भण्डारीले मलेसियासँग पाँच वर्षका लागि श्रम सम्झौता गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“हामीले मुलुक खाली भयो, सम्पूर्ण युवा पलायन भए भनिरहेका छौँ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७० लाखमध्ये ८० प्रतिशत श्रमिक खाडी मुलुक गएका छन्, उनीहरू सधैँका लागि गएका होइनन्, अवसरका लागि गएका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन जरुरी रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिबारे विज्ञ समिति बनाएर मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारमा गएका कोही पनि नेपाली श्रमिक कुनै पनि समस्यामा पर्नुहुँदैन भन्नेबारे सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा अच्युत वाग्लेले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालले वैदेशिक रोजगार र बसाइँसराइको बारेमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम)का प्रमुख हेलेन फोर्स, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा योगेन्द्रबहादुर गुरुङलगायत वक्ताले रोजगारी र शिक्षाको अभावले विश्वव्यापी रूपमा बसाइँसराइको समस्या निम्त्याइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्