राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्याएको योगदानको अनुपातमा उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा सोमबार आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितको न्यायमा पहुँच पुर्याउन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विषयलाई राष्ट्रिय महत्वका साथ लिन माग गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो ।
आयोगले उनीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनसमेत आयोग सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले पछिल्लो समय युक्रेन, रुस, अफगानिस्तान, म्यान्मालगायत द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपाली जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको सूचना विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएको र भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण विद्यमान राष्ट्रिय कानुनले सम्बोधन नगरिनु अर्को समस्याका रुपमा रहेको जनाएको छ ।
आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभागका कार्यक्षेत्र रहेता पनि अन्तर मन्त्रालय र अन्तर विभागीय समन्वय प्रभावकारी हुन नसकी ढिलाइ हुने अवस्था रहनु, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन नसक्नुजस्ता समस्या कायमै रहेको देखिन्छ ।
विश्व बजारको माग र समयको गतिशीलताअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई देशभित्र उत्तम विकल्प नदिई रोक्न नसकिने अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई मानव अधिकार संरक्षणमा सरकारका नीति, नियम तथा प्रयासहरु केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षणका विभिन्न विषयमा २०७९ साल चैत २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५८ बुँदामा सिफारिस गरेको समेत स्मरण गराएको छ । आप्रवासी श्रमिकको न्यायमा सहज पहुँच नहुनु, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोगबाट अपेक्षित, पर्याप्त तथा समयमै समस्याको सम्बोधन हुन नसक्नु रहेको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिक ठगीमा पर्नु, नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएका नीति, नियमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, घरेलु श्रमिकलाई पूर्व सर्त लागू गरी बन्देज सरहको अवस्थाले गैरकानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने वातावरणको सिर्जना हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको मृत्यु, दुर्घटना, लामो समयसम्म हराउनु तथा बेपत्ता हुनु, अलपत्र तथा समस्यामा परेका श्रमिकको समयमै उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती हुन नसक्नु, आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या, आप्रवासी महिला श्रमिकले भोग्नु परेको यौन दुव्र्यवहार तथा श्रम शोषणजस्ता समस्या विद्यमान रहेका छन् ।
आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा लक्षित भई आप्रवासन क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरुलगायत सरोकारवालाले सप्ताहव्यापी रुपमा छलफल तथा विश्लेषण गरी मनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्