ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुसंगको छलफललाई तीब्रता दिनुभएको छ ।
यो छलफल ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुर्याउन रहेको बताइएको छ । यद्यपि यो छलफललाई भावी कार्यकारी निर्देशक नियक्तिको पूर्व तयारीका रुपमा पनि चर्चामा ल्याइएको छ ।
छलफलमा मन्त्री खड्काले सुक्खा याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने र भारतीय विद्युतप्रति भर पर्नुपर्ने कारण तथा यसको समाधानका विषयमाथि विज्ञहरुको राय लिनुभएको थियो ।
उहाँले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् बक्यौता असुली तथा प्राधिकरणको सुधार र सवलीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रायसुझाव माग्नुभएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अहिले भइरहेका प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा गर्न सकिने विकासका कार्यका बारेमा सुझाव माग गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा मुकेशराज काफ्लेले पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले चालेको कदम सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनुभएको थियो । उहाँहरुले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताउनुभएको थियो ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, रामेश्वर यादव, हरिशचन्द्र शाहलगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्