नागरिकता ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनले पनि समस्या समाधान नभएकाले संविधानअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
महिलामाथिको सबै विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिड) ४४ वर्ष पुगेको अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले योजना गरेको ‘पूर्ण नागरिक, पूर्ण अधिकार : नागरिकतामा समान अधिकार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सो धारणा राखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले खुला सिमाना भएकाले देशको आफ्नै विशिष्टताका आधारमा नागरिकता कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भारतको राजनीतिमा सोनिया गान्धीको ठूलो योगदान रहेपनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपालमा पनि नागरिकताका आधारमा राजनीतिक अधिकार दिँदा समस्या हुनसक्ने बताउनुभयो ।
नेपालको संविधान प्रगतिशील रहेकाले त्यसलाई मिलाएर देशको विशिष्टतालाई ध्यान दिई नागरिकता कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्ने सभापति जोशीको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले सुन काण्डमा परेको विदेशीले सिफारिस बिना नै नेपाली नागरिकता पाएकामा दुःख लागेको बताउनुभयो ।
नागरिकता ऐन संशोधन गरेर ल्याए पनि अपूर्ण रहेको र त्यसलाई सर्वदलीय सहमतिबाट सरोकार भएका सबैको सुझाव लिई पूर्णता दिनुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकताका विषयमा राजनीतिक दलका स्वार्थले समस्या रहेको सभापति साहले सुनाउनुभयो ।
सांसद रञ्जु ठाकुरले वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी नागरिकता कानुनमा अहिले भएको व्यवस्था ठीक रहेको बताउनुभयो । विदेशी बुहारीले ३५ दिनभित्र नेपाली नागरिकता नपाए बिहे गरेलगत्तै उसको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आमाले सन्तानको बाबु पत्ता नलागेको भनेर स्वघोषणा गरी नागरिकता दिँदा पछि बाबु पत्ता लागे तीन वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था विभेदकारी रहेको बताउनुभयो ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले विदेशबाट नेपाल आएर नागिरकता लिने दोषी नभई नागरिकता दिने दोषी हुने तर्क गर्नुभयो ।
नेपाली नागरिकका लागि नागरिकता लिन आमा नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हुने उहाँको भनाइ थियो । आमाले सिफारिस गरेपछि नागरिकता लिन कुनै समस्या नहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने सांसद अग्रहरीले जोड दिनुभएको थियो ।
सांसद ईश्वरी घर्तीले नागरिकता कानुनमा महिलालाई अझै विभेद गरिएकाले सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसद मिलेर सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालको नागरिकता कानुनमा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरूषले नागरिकता नपाउने र उनका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने विभेदकारी व्यवस्था रहेकाले यस्ता विषयमा सुधार गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्