प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि पक्षको दवाव र प्रभावमा नपरी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारी वकिलको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले राज्यको कानुनको पालना गर्ने निकायले कुनै पक्षको दवाव र प्रभावमा नगरी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
“सरकारी वकिलको कार्यालय कानुनी शासनको प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो”, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “कुनै पनि पक्ष वा विपक्षको दवाव र प्रभावमा परेर काम गर्नुहुँदैन ।”
उहाँले सरकारवादी मुद्दामा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिललाई व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गराउन जरुरी भएको र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक परेको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कायममुकायम प्रधानन्याधीश हरिकृष्ण कार्कीले सरकारी वकिलको अनुसन्धान, अभियोजन वस्तुनिष्ट र वैज्ञानिक हुनुपर्ने बताउनुभयो । “अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताबीच तालमेल हुन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फौजदारीका नयाँनयाँ अपराध देखिएका छन्, त्यसका लागि सोचेर काम गर्नुपर्छ तर परम्परागत मान्यताले मात्रै अनुसन्धान प्रक्रिया पुग्दैन ।” कामुप्रधानन्यायाधीश कार्कीले संहिता कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारी वकिलको व्यावसायिक दक्षताको विकास गरी आधुनिकीकरण र सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समयमा अपराध नयाँ तरिकाले बढ्दै गएको हुँदा त्यसका लागि प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकास र अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले सरकारी वकिलबाट सही अभियोजन भए मात्र मुद्दामा सफलता पाइने बताउनुभयो । उहाँले विकसित देशमा सरकारी वकिलले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता पाउने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै शङ्कारहित तरिकाले मुद्दा प्रमाणित हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“समग्र न्याय क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, तल्लोस्तरदेखि माथिल्लो निकायसम्म सुधार गर्न जरुरी छ”, अध्यक्ष घिमिरले भन्नुभयो, “२० हजार कानुन व्यवसायी भएको ‘बलियो कानुनी शैक्षिक केन्द्र’ हुनुपर्ने जरुरी छ ।”
सरकारी वकिलहरूको सम्मेलन यही पुस १० गतेसम्म चल्नेछ । ‘फौजदारी न्यायको प्रभावकारीताः कानुनी शासनको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ आयोजना भएको सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य मुलुकी अपराध संहितालगायत नयाँ कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाई र चुनौतीको आधारमा सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नु र प्रभावकारिताका लागि पहल गर्नु, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास र भावी योजनाका लागि मार्ग दर्शन गर्नु सम्मेलनको उद्येश्य रहेको छ ।
सम्मेलनमा देशभरका चार सय ६५ जना सरकारी वकील सहभागी रहेका छन् । सरोकारवाला निकाय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान निकाय, सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारी र पर्यवेक्षकको सहभागिता छ ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सम्मेलनवाट सरकारी वकिलको व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक सेवा शर्त कानून तर्जुमाका लागि आधार तयार गर्ने, सरकारी मुद्दाको प्रतिरक्षा र वहस पैरवीमा सुधारको लागि विशिष्टीकरण र समन्वय विस्तारमा थप प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेलगायतका अपेक्षा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्