प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थानीय गाउँ तथा नगरपालिका र जिल्लासम्बद्ध सङ्घ तथा महासङ्घले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनसहितका ‘एजेन्डा’मा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्नुपर्नेलगायत विषयवस्तुलाई समेटेर सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरे सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक २०८० माघ महिनापछि बस्न नसकेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भई निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने भनी ध्यानाकर्षणपत्रमा माग गरिएको छ ।
यसैगरी, समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आकार वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्