सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले दुरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा धोकाधडी नियन्त्रण प्रणाली (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम–टेरामक्स) खरिद सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकले टेरामक्स खरिद अध्ययन प्रारम्भ गरी ३० दिनभित्र कार्यप्रगति विवरण समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
“यो प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामको विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी हुनेगरी कार्यसम्पादन गरे, गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि मागदाबीसहित कानुनबमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समिति निर्देश गर्दछ”, बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भन्नुभयो ।
टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । “कानुन नबनाई यो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको, सर्वोच्च अदालतले पनि कानुन बनाउन भनेको तर कानुनको अभावमा नीतिगतरुपमा स्पष्ट हुन नसकेकोलगायत खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकाले हाल यो प्रविधि खरिदलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनै पनि भुक्तानी नगर्न÷नगराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ”, सभापति पोखरेलले भन्नुभयो ।
लेखासमितिको गत असोज २६ गतेको बैठकले यो प्रणाली खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजातको अध्ययन तथा समितिमा भएको विस्तृत छलफलबाट यो प्रणाली खरिदका क्रममा विद्यमान कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ ।
टेरामक्स प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म कुनकुन निकायका लागि कहाँ र कसरी भुक्तानी भयो सो सम्बन्धमा सबै कागजात उपलब्ध नभएको समितिले बताएको छ । त्यस्तै ठेक्काका लागि अनिवार्य ई–बिडिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको समितिको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्