ललिता निवास प्रकरणमा सिआईबीको अनुसन्धान : डेढसयजना कर्मचारी मात्र संलग्न

मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नयाँ तथ्यहरु फेला पारेको छ ।

सीआईबीले टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा नामसारी गरी त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र सोही मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको सामाजिक समितिका पदाधिकारी र सचिवलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष यसअघि नै निकालेको थियो ।

सिआईबीले करिब तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा सो जग्ग प्रकरणमा संलग्नमध्ये कर्मचारी मात्रै करिब डेढ सय जना रहेको खुलेको छ । तीमध्ये अधिकांश अवकाश पाइसकेका कर्मचारी हुन् ।

तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाको सेटिङअनुसार जग्गा हडप्न किर्ते कागजात तयार पार्न १ सय ४७ कर्मचारीको संलग्नता पाइएको हो । ललिता निवासको जग्गा हडप्न २०४२ सालबाटै कर्मचारीले चलखेल गरेको पनि देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा एक सय १० जनालाई कैद र बिगो जरिवाना तथा ६५ जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ती १ सय ७५ बाहेक थप १ सय ६३ जना मुछिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा पाइएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित ६ मन्त्रीका साथै २ आयुक्त, २ मुख्यसचिव, १२ सचिव र १७ जना सहसचिवसहित डेढ सय जनाको संलग्नता र निर्णयका आधारमा जग्गा हिनामिना भएको देखिन्छ ।

यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे सवारी दुर्घटनामा परी त्रिशूलीमा बेपत्ता छन् । अर्का पूर्वमूख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि यसमा तानिएका छन् ।

२०४२, २०४९, २०६०, २०६२, २०६६र६७ र २०६९ सालमा भएका किर्ते र जालसाजीका आधारमा करिब १४३ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाले हडपेको देखिन्छ । त्यसमध्ये सार्वजनिक बाटोमा परेको बाहेक करिब १ सय २६ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुन बाँकी छ ।

यस्तो थियो जग्गा हडप्ने प्रचन्च

आजको कान्तिपुर दैनिकको समाचार अनुसार २०४९ मा तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवार, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा कागजात किर्ते गरिएको थियो । २०६२ मा किर्ते कागजात नै बनाएर छुट जग्गा राणा परिवारका नाममा लगियो ।

२०६६।०६७ मा जग्गा सट्टाभर्ना तथा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारदेखि मन्त्रिपरिषद्समेतको गैरकानुनी निर्णयका आधारमा भूमाफियाले जग्गा हडपे ।

२०६९ मा नक्कली गुठी खडा गरी करिब ५ रोपनी जग्गा मालपोतका कर्मचारीदेखि मन्त्रिपरिषद्समेतको गैरकानुनी निर्णयबाट जग्गा हडपियो । यी चारवटै मितिमा भएको हिनामिनालाई सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार किर्ते कसुरमा अनुसन्धान टुंग्याएर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।

सीआईबीले अनुसन्धानमा किर्ते कसुर गर्नेको संख्या किटान गरिसकेको छ । प्रतिवेदन काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्ने हदम्याद आगामी पुस २७ सम्म मात्रै छ ।

पञ्चायतकालमा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण हुँदा नै मोही कायम नहुने भनी उल्लेख गरिएको जग्गामध्ये ३६ रोपनी १३ आना गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता गर्न तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले दिएको पत्रविपरीत तत्कालीन काठमाडौं मालपोत प्रमुख धर्म गौतमले गुठीका नाममा कायम गरिदिएको खुलेको छ ।

त्यस्तै २०४२ पुस २३ मा किर्ते कागजात बनाएर उक्त जग्गामा मोही कायम गर्दै गुठीका नाममा दर्ता गरेको भेटिएको हो । त्यहींबाट गुठीमा नक्कली मोही देखाएर भूमाफियाले जग्गा हडप्ने योजना बुनेका थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भूमाफियाले थप जग्गामा नजर लगाए । भूमाफिया र कर्मचारीको सेटिङबाटै तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर र उनको परिवारका नाममा रहेको जग्गा २०४९ सालबाट हडप्न सुरु भएको देखिन्छ ।

उनले समरजंग कम्पनीको संरक्षणमा रहेको ३६ रोपनी १३ आना समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता कायम गरी संरक्षणमा राख्न दिएको पत्रविपरीत त्यसलाई गुठीमा कायम गरिदिए ।

गुठीमा नक्कली मोही पनि खडा गरियो । जालसाजीसहित २०४९, २०६०, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालमा पनि किर्ते कागजात बनाएर जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी नक्कली कागजात बनाएर राणा परिवारले २०४९ मा करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा हात पारेको थियो । राणा परिवारलाई जग्गा दिलाउन किर्ते कागजात बनाएर र निर्णयबाट सघाएबापत २ बिचौलिया र ९ कर्मचारीले करिब २३ रोपनी जग्गा लिएका थिए ।

सीआईबीको बयानमा तत्कालीन भोगाधिकारी रहेका सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेरले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सघाएबापत आफूले करिब २३ रोपनी विभिन्न व्यक्तिलाई ‘बकस’ पास गरिदिएका बताएका थिए । उनको हाल निधन भइसकेको छ ।

किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान सघाएबापत २०४९ मा मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य (हाल निधन), शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, सहसचिवबाट अवकाश पाएका त्यस बेलाका राष्ट्रिय योजना आयोगका शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारी, डिल्लीबजार मालपोतका नासु जगत पुडासैनी, प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ (हाल निधन) समरजंग कम्पनीका सहलेखापाल विनोदप्रसाद पौडेल तथा २ बिचौलिया रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले राणा परिवारबाट जग्गा नै घूस लिएका थिए ।

कर्मचारीले घूसबापत पाएको जग्गा पछि भूमाफियालाई बिक्री गरेका थिए । २०४९ देखि २०६९ सम्ममा भूमाफिया भनी किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललगायतको योजनामा जग्गा तेस्रो पक्षलाई बिक्रीका साथै व्यवस्थापन गरिएको थियो ।