अहिले जात, थर र सम्प्रदायको नाममा अवसर दिने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अर्कोतिर जात र थरकै कारण समस्यामा परेकाहरु आजभोलि थर नै परिवर्तन गर्न अभिभावकलाई दवाव दिन थालेका छन् । यसको एउटै कारण हो वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या ।
बादी समुदायको छोरी भएर फरक जातसँग विवाह गर्नु दाङका मीना नेपाली बादीलाई सजाय नै भयो । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण उहाँ विभेद्को शिकार हुनुभयो । अरू जातिले बादी समुदायलाई गरेको व्यवहार र सोचले उहाँ दिक्क हुनुहुन्थ्यो ।
अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण परिवारमा अपहेलित हुनुभएकी दुई छोराकी आमा मीनाले २४ वर्षपछि अहिले घरमा प्रवेश पाउनुभएको छ । “हाम्रो समुदायको पीडा वयान गरी साध्य छैन, अझै पनि हामीलाई यौन धन्दा गर्ने जात भनेर होच्याउँछन्, मानिसको सोच परिवर्तन हुन धेरै समय लाग्दो रहेछ ।”
समुदायमा आफूले भोगेको पीडा कसैले भोग्नु नपरोस् भनेर उहाँले विभिन्न सङ्घसंस्थामा आवद्ध भई सामाजिक जागरण अभियानमा लाग्नुभएको छ । दाङमा बादी समुदायका कुनै पनि महिला यौन पेशामा आवद्ध नरहेको उहाँको दाबी छ । “बादी समुदायमा रहेको बाध्यात्मक यौन पेशाका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरेका छौँ, अहिले धेरै परिवर्तन पनि भएको छ, महिलाहरु आयमूलक काममा संलग्न छन्” उहाँले भन्नुभयो । यौन व्यवसाय गर्ने समुदायको रुपमा बादी समुदायलाई नबुझ्न उहाँको आग्रह छ ।
दाङकै ३९ वर्षे सितारा नेपालीले पनि बादी भएकै कारण विभेद्को सामना गर्नुपरेको छ । बाध्यात्मक यौन पेशाका कारण समुदायमाथि लाग्ने गरेको आरोप उहाँको मनमा गडेर बसेको छ । बादी समुदायका महिलाले गरेको स्वच्छ तथा मर्यादित किसिमले गरेको पेशा व्यवसायलाई पनि नकारात्मक रुपमा लिँदा उहाँको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्दछ ।
“बादी भन्नेबित्तिकै गलत नजरले हेरिन्छ, यसले छोराछोरीलाई झन् पीडा हुने गर्दछ । तीन सन्तानकी आमा सितारा भन्नुहुन्छ, “छोराछोरी थर परिवर्तन गरौँ न भनेर कर गर्छन्, सोच बदल्ने हो बाबु जात त हाम्रो पहिचान हो हामीले राम्रो गरेर देखाउनुपर्छ भनेर सम्झाउने गर्दछु ।”
बादी समुदायमाथि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद् कायम रहेकाले आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण अझै तयार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सिताराले अहिले कमिट नेपालको अध्यक्ष भएर दाङमा बादी समुदायको हक अधिकारका लागि काम गर्दै आउनुभएको छ ।
मीना र सिताराजस्ता बादी समुदायका धेरै महिला तथा किशोरीहरु आर्थिक–सामाजिक रुपमा निकै उत्पीडनमा छन् । वर्गीय र जातीय उत्पीडनसँगै यो समुदायका महिलाहरुले लैङ्गिक उत्पीडन भोग्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले २०६५ सालमा बादी समुदायलाई यौन शोषणमुक्त समाज घोषणा गरे पनि उक्त समुदायको पुनःस्थापनाका लागि कुनै योजना र रणनीति बनाउन सकेको छैन । बादी समुदायको समग्र विकासका लागि थुप्रै समुदायमा आधारित सामाजिक संस्थाहरुकोे स्थापना भएका छन् । प्रभावकारी रणनीतिक योजना नभएका कारण संस्थाहरुले यो सुमदायको परिवर्तन र दीर्घकालीन विकासमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अध्येता केशव नेपालीको भनाइ छ ।
पहिलेपहिले केही महिलाहरुको संलग्नताले गर्दा पूरै बादी समुदायलाई नै यौन पेशा गर्ने समुदाय भनी कलङ्कित गरियो । समाजमा भेद्भाव गरियो । परिणामस्वरुप उनीहरु गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाजस्ता समस्या भोग्दै आएको अध्येता नेपाली बताउनुहुन्छ । “छुवाछूत र जातजन्य विभेद्का कारण बादी समुदाय कठोर मानसिक यातनाबाट प्रताडित छन्” उहाँले भन्नुभयो ।
स्वाभिमानपूर्वक जीवनयापन गर्न कठिन भएका बादी समुदायको जीवनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेकै सामाजिक प्रतिष्ठा हो । उनीहरुलाई आफूमा लागेको कलङ्क मेटाउन सङ्घर्ष गर्दा पनि सरकारले त्यस्तो वातावरण दिन नसकेको बादी समुदायको गुनासो छ ।
जातको आधारमा गरिने बहिष्करणको प्रमुख मारमा बादी समुदाय परेको छ । बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, कमिट नेपाल बाँकेका अध्यक्ष प्रकाश नेपाली । जातका आधारमा हुने अमानवीय व्यवहार जरैदेखि अन्त्य गर्न प्रवृत्तिगत सामाजिक सोच र व्यवहारमा समेत आमूल परिवर्तन आउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
दलितभित्र पनि अति पिछडिएको समुदाय भएका कारण यो समुदायलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको प्रदेशसभा सदस्य दीपा विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ । “यो समुदायका नयाँ पुस्तालाई विगतका कुराको स्मरण गराउँदै सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्ने गरी प्रेरणा दिन सीपमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
बादी समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच नभएको समुदाय भएकाले यी क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउन सरकारले नीति योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ का निर्देशक सम्झना शर्मा बादी समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आयमूलक काममा लगाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “अहिलेसम्म देह व्यापार गर्ने समुदायको रुपमा बादी समुदायलाई बुझियो, अब यो बुझाइलाई बदल्नुपर्छ, उनीहरुको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि अझै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
बादी समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अगाडि ल्याउन प्रदेश सरकारले प्रयास थाल्ने प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको भनाइ छ । बादी समुदायको हकहित र उन्नतिका लागि काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ । “हामीसँग सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउन बादी समुदायको हितमा काम गर्नेछौँ” उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०६८ को जनगणनानुसार बादी समुदायको जनसङ्ख्या ३८ हजार ६०३ छ । त्यसमा महिलाको सङ्ख्या २० हजार ३०५ र पुरुषको सङ्ख्या १८ हजार २९८ छ । प्रदेश ५ मा बादी समुदायको सङ्ख्या सात हजार ८८६ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्