मुलुकमा शासनसत्ता विकेन्द्रीत भएपछि सुशासनमा अरु चुनौति थपिएको छ । स्थानीय, प्रदेश हुँदै संघीय सरकारका निकायहरुमा भ्रष्टाचारजन्य घटनामा बढोत्तरी आइरहेको पाइएको छ ।
यसै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको वार्षिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम देशमा भ्रष्टाचारका घटनामा वृद्धि भएको उजागर गरेको छ ।
आयोगका कार्यालय प्रमुख बाराम खतिवडाले गत आर्थिक वर्षमा एक हजार २७७ भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । उजुरीमध्ये धेरैजसो आर्थिक अनियमितता तथा गुणस्तरहीन विकास निर्माण आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६१० फछ्र्योट गरिएको र बाँकी ६६७ मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फछ्र्योट गरिएकामध्ये २७२ मुद्दालाई सामान्य र ३० मुद्दामा सुझावसहित तामेलीमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । आव २०७५/७६ का ६३ र अघिल्लो आव २०७४/७५ का २२४ मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरी कारवाही गरिएको र २४५ मुद्दालाई अन्य कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको जनाइएको छ । आयोगले गत आव २०७५/७६ मा कैलालीबाट चार र कञ्चपुरबाट तीन जनालाई घुस लिएको आरोपमा थलोमै पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण गहुँ सुपरजोन परियोजना कैलाली, वन डिभिजन कार्यालय भजनी, वन सवडिभिजन कार्यालय तारानगर, टीकापुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय, बेलौरी नगरपालिकाको कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरबाट रु तीन लाख ५० हजार घुससहित सात जनालाई पक्राउ गरिएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रमुख खतिवडाले सङ्घीयतासँगै अधिकार र शक्ति बढेकाले भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै अधिकार र शक्तिप्राप्त व्यक्तिको सङ्ख्या पनि बढेको हुनाले भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ भन्नुभयो । भ्रष्टाचार र सुशासनमैत्री प्रदेश कानून तर्जुमा, प्रदेश लोकसेवा गठन तथा योग्यता प्रणालीको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, भूमि व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणगत शर्त निर्माण र पालना, खारेज भएका सरकारी संरचना र स्रोत साधनको उपयोगिता, दोहोरो बजेट विनियोजन र भुक्तानी नियन्त्रण, सार्वजनिक निर्माण र खरीद प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता, उपभोक्ता समितिबाट कानूनसम्मत र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन, विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दुरुपयोग नियन्त्रण, सरकारी जग्गाको संरक्षण, स्थानीय सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, सम्पत्ति विवरण भर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना, बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र लेखाङ्कन कानूनको पालना र सार्वजनिक निर्माण र खरीदमा स्वच्छतालगायतका सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्