बहुचर्चित मुद्दा बनेको बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना पूर्व मन्त्रीहरुसहित १ सय ७५ जनामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेपछि एकातिर स्याबासी भैरहेको छ भने अर्कोतिर अख्तियारको आरोप पत्रप्रति चर्को आलोचना समेत भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सो जग्गा अनियमितता भए पनि अख्तियारले त्यतिबेलाका मन्त्रीलाई दोषी देख्ने तर प्रधानमन्त्रीहरुलाई दोषी नदेखेपछि अख्तियार शक्तिको प्रभावमा परेको आरोप समेत लगाइएको छ ।

यो आरोप विपक्षी दल र कानुनविदहरुले मात्र हैन सत्तारुढ दलकै नेताहरुले समेत लगाइरहेका छन् । यसै क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु साहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको निर्णय हाँस्यास्पद भएको टिप्पणी गर्दै कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सही वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वंय प्रधानमन्त्रीमा हुने उनले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

आइतबार फेसबुकमा आफ्ना धारणा राख्दै साहले ‘कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सही वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुने कुरा स्पष्ट भए पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हाँस्यास्पद छ । प्रस्तावकमात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ भने उहाँ मन्त्री रहेका बेलाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा लगाएको छैन । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री रहेका चन्द्रदेव जोशीविरूद्ध मुद्दा लगिएको छ ।

जीवनमा त्यत्रो पैसा आजसम्म देखेको छैन- अब जेलमै मर्नुको विकल्प छैन