मुलुकको शासकीय पद्धति नयाँ संरचना गएपछि भएको तीन तहको आम निर्वाचन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र संघीय सरकारमा समेत पकड मात्र जमाएन कि लगभग दुई तिहाईबो बहुमत हाँसिल गरेपछि आम अपेक्षा बढेको थियो । सरकारले पनि जनमुखी सुधारका कार्यक्रमहरु धुवाँधार रुपमा घोषणा गर्यो ।
सरकारले दुई वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण, काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन, यातायात लगायत क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य, तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र, सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु दिने घोषणा गरेको थियो ।
त्यस्तै आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प, बाढी र पहिरोपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोगको घोषणा गरेको थियो । यी लगायत सामाजिक–आर्थिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएका क्षेत्र र योजनाहरु सार्वजनिक गरिए पनि कतिपयको सुरुवात नै भएको छैन भने कतिपय सुस्त छन् ।
सरकारले अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन योजनाहरु अघि सारेर निश्चित अवधिमा सक्ने कार्यतालिका नै पेश गर्यो । तर, सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा हुनै लाग्दा कागजी उपलब्धिको ठेली त देखिन्छ तर कामको नतिजा भने पहिले पहिलेकै जस्तो छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनादेखि सानातिना काम समेत तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भएका छैनन् । आम जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने कुराहरुमा सरकारको घोषणा एकपछि अर्को गर्दै कि फिर्ता भएका छन् कि अलपत्र परेका छन् ।
सरकारले काम गर्न नखोजेको पटक्कै हैन तर उसको काममा अबरोध आइरहेको छ र त्यो अवरोध विपक्षीबाट हैन सत्तापक्षबाटै हुने गरेको छ । दुई पार्टी एक भएर बनेको नेकपामा नेताहरुमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मोहले काम गर्नसक्ने भन्दा पनि नेताका आफ्ना मान्छे राख्नुपर्ने आकांक्षाले सरकारले गति लिन सकेको छैन । मन्त्रिमण्डलमा राम्रा काम गरेकालाई हटाएर हाम्रालाई राख्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ । डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख नबनाउनुको प्रमुख कारण नै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको भागवण्डाले गर्दा हो ।
सरकारले सुरुमै यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट कटाउने निर्णय गर्दै यातायात व्यवसायीहरुलाई कम्पनीमा दर्ता हुन आव्हान गर्दै उनीहरुको बैंक खाता समेत रोक्का गर्यो । तर कालान्तरमा यो विषय त्यसै सेलायो । यातायात क्षेत्रमा सुनकाण्ड त्यसै गरी सेलायो । भौतिक पूर्वाधार विकासका काम पनि कमजोर नै देखियो । यो अवधिमा द्रुतगतिले काम भैरहेको भैरहवा विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । तर तत्कालीन संस्कृति, पर्यटनन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि यी दुबै विमानस्थलको काममा सुस्तता आएको छ ।
यो अवधिमा राम्रा काम नभएका हैनन्, तर त्यसलाई आम जनताले प्रत्यक्ष र तत्काल अनुभूति गर्नसक्ने अवस्था छैन । जनता तत्काल नतिजा चाहन्छन्, सरकार पाँच वर्षपछि विकास हुन्छ भनेर पन्छन पाउँदैन । बजारभाउ नियन्त्रणमा छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छैन, सडकका हालत तीन वर्षअघिको तुलनामा केही मात्र सुध्रिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातका क्षेत्रमा मनपरी एकरत्ति घटेको छैन ।
२०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त घोषणापत्र लिएर जनतामाझ गएको थियो । त्यतिबेला उनीहरुले स्थिर सरकार नहुँदा देशमा विकास नभएको भन्दै आफूहरुलाई बहुमत दिन आव्हान गरे । दुई पार्टी गरेर झण्डै दुई तिहाई मत पायो । तर सरकारको काम भने विगतकै जस्तो मात्रै देखियो । हो यसबीचमा नौ नौ महिनामा सरकार बदलिने क्रम भने टुटेको छ ।
यो सरकारले गर्न चाहेमा नसक्ने केही छैन । विकास निर्माणका लागि अबरोध खडा गर्ने कोही छैन । विपक्षी दल यति कमजोर छ कि ऊ आफ्नै आन्तरिक किचलोमा रुल्मुलिएको छ । तर सरकारलाई सरकार संचालन गर्ने पार्टीबाटै सहयोग छैन । घोषणापत्र अनुसार काम भएकै छैन ।
सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसक्नुलाई सत्तारूढ दलका नेताहरू संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि जोडेर टिप्पणी गर्छन् । यी दुई वर्षमा नयाँ खालका तीन तहको शासकीय स्वरूपलाई वैधानिक रूपमा खडा गर्ने काममा सरकारको बढ्ता जोडबल परेको र घोषणापत्र अलिक महत्वाकांक्षी भए पनि दुई वर्षको काम ठिकै ढंगले अघि बढेको बताउँछन् ।
अर्कोतिर सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूमाथि लगाएको लगाम र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग सरकारको अपेक्षित प्रगतिमा बाधक बनेको छ । पार्टीको चुनावी घोषणापत्र मात्र हैन सरकारले घोषणा गरेका कामहरु पनि अधिकांश अलपत्र नै छन् ।
यो अवधिमा जनतामा विकास र समृद्धिको सपना भने राम्रैसंग देखाइएको छ । यो सपनाले जनतामा एउटा आशा पनि जगाएको छ तर सरकारको कामगराईबाट भने निराशा बाहेक केही उत्पन्न भएको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले देशमा विकास भएको जतिसुकै चर्चा गरे पनि र सरकारले गरेका कामको चर्चा संचार माध्यमले नगरेर पूर्वाग्रह राखेको भने पनि नियमित र भैरहेका कामहरु बाहेक देखिने गरी कुनै काम भएको छैन ।
सरकारले गति नलिनुमा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुको गुटगत स्वार्थ सबभन्दा बढी दोषी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुमै जुन किसिमले मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुभएको थियो त्यसबाट आशा गरिएकै थियोे कि देशले द्रुतगतिमा विकास गर्छ भनेर । तर नेताहरुमा आआफ्ना गुट च्याप्ने प्रवृत्ति कायमै रहँदा त्यसको असर सरकार संचालनमा पनि परेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्