सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी केन्द्रीय कोष बनाइसकेकाले कसैले राहत कोष बनाउन नपाउने र यदि बनाइसकेको भए सबैलाई उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न आव्हान गरेको छ ।
मंगलबार बसेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले सो निर्णय गर्दै यसअघि कोष खडा गरेर जम्मा गरिएको रकम एक हप्ताभित्र कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भन्नुभयो “कुनै संस्थाले कोष खडा गरिसकेको रहेछ भने आफू मातहतका संस्था, कर्मचारी र निकायका व्यक्तिको रकम मात्रै सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो केन्द्रीय कोषमा हरेक हप्ता जम्मा गर्नुपर्छ” ।
बीर अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रोगको परीक्षणका लागि तत्कालै यन्त्र उपकरण जडान गर्ने र त्यो नबन्दासम्म सवारी साधनको माध्यामबाट टेकुस्थित केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा छिटो भन्दा छिटो परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
बैठकमा आजको अबस्थाबारे समीक्षा भएको जानकारी दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले काम गरेको र आपतकालिन कफर््यू लगाएको अवस्था नभएकाले अझै कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष समेत निकालेको जानकारी गराउनुभयो । तर केही छिटफुट कमीकमजोरीलाई भने सच्याएर जाने सरकारले बताएको छ ।
मन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “भिडभाडमा हिँड्दा सङ्क्रमण हुन्छ की भन्ने हो, जोखिम नलिऔँ भनेर आव्हान गरिएको हो, नागरिकले पालना गरिरहेका छन्, कहीँ कतै यस्तो अवस्था भएमा सच्चाएर सरकार अघि बढ्छ ।”
सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोभिड१९ को रोकथाम र निर्मूूल गर्न अत्याश्यक अवस्थाबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा ‘औषधोपचार, खाद्यवस्तु खरीदजस्ता अत्यावश्यक कामबाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कन’ भनिएको छ । अनुमतिप्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइने पनि आदेशमा उल्लेख छ । आदेश जारी भएसँगै सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडानबाहेक अन्य सबै आन्तरिक व्यावसायिक उडान बन्द गर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत् दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अतिआवश्यक सेवाबाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मात्र उपस्थित हुनेछन् ।
औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक र कर्मचारीलाई बिदा दिन आदेशमा भनिएको छ । औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गरिने तथा अभाव देखाई मूूल्यवृद्धि गर्ने वा कालोबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिने आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्