मुलुक नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा रहेका बेला डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखि लागेको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र सबभन्दा प्रभावित भएको छ । लकडाउनका कारण दैनिक १० अर्बको क्षति भैरहेको र अर्थतन्त्र उकास्न विभिन्न मौलिक कार्यक्रमसहित आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ ।
गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव र आर्थिक सामाजिक पुनरुत्थानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदलले लकडाउनले दैनिक १० अर्बको आर्थिक क्षति भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सो सुझाव दिएको छ।
भाइरस संक्रमण रोक्न लगाइएको लकडाउनले व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुगेको उक्त कार्यदलले ठहर छ । उद्योग धन्दा, व्यापार सबै ठप्प हुँदा त्यसको असर दैनिकीमै परेको छ र चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ र दैनिक १० अर्बका दरले प्रत्येक १० दिनमा १ खर्बको आर्थिक क्षति हुनु हो । यस हिसाबले अहिलेसम्म ५ खर्बको हाराहारीमा क्षति भैसकेको छ ।
कार्यदलले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। स्थानीय सरकारहरुले निष्पक्ष संयन्त्रबाट यस्तो राहत सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । बेरोजगार मजदुरहरुलाई सरकारले राहत दिंदा उनीहरुको श्रमलाई उपयोग गरी विकास निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २० लाख कर्मचारीहरुको जागिर तथा तलबको निरन्तरता हुनुपर्ने र यसका लागि राज्यले अधिकतम पहल गर्नुपर्ने कार्यदलले बताएको छ। यसका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई अन्य माध्यमबाट राहत तथा उद्दार गरेर राज्यले संयोजन गर्नसक्ने कार्यदलले ठहर गरेको छ ।
कार्यदलले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मितव्ययीता अबलम्बन गरेर, खर्च नभएका मन्त्रालयबाट खर्च नभएको रकम तानेर, गत वर्ष खर्च नभएको रकम प्रयोग गरेर, अनावश्यक समिति, आयोग, र परिषद खारेज गरेर, विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर सरकारले जुटाउन कार्यदलले सुझाएको छ।
यसरी ल्याइएको आर्थिक प्याकेजको खर्च अनुगमन समिति मार्फत् पारदर्शी रुपमा गर्ने र आवश्यक परेमा राहत प्याकेजको लागि खरिद कानुन संसोधन गर्नुपर्ने र यस्तो प्याकेजमा साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा समग्र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने खालको हुनुपर्ने समितिले ठहर छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्