नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोबारस्म्म पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि यो समस्या समाधानमा नेपालले भारतसंग कूटनीतिक पहल गरे पनि यसको सुनुवाई हुने कुनै संकेत छैन ।
भारतले जुन सडकको उद्घाटन गरेका छ यो सडक चीनसंग जोडिने हुँदा चीनको सहमति विपरीत सडक बन्नै नसक्ने भएकाले यस विषयमा भारतसंग मात्र हैन चीनसंग पनि संवाद गर्नुपर्ने आवशयकता विज्ञहरुले औंल्याइरहका छन् ।
स्मरणी के छ भने सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकर्ला द्विदशीय पारवरह विन्दु बनाउने सहमति भए अनुसार नै सो सडक बनेको हुँदा चीनको संलग्नता आवश्यक छ ।
यसैक्रममा नेपाली काँग्रेसले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे पार्टीले विगतदेखि नै राख्दै आएको प्रष्ट दृष्टिकोणको जगमा सरकारलाई उच्च स्तरीय कूटनैतिक प्रक्रियामार्फत सो मुद्दा समाधान गर्नका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्तिमार्फत यो विषयमा भारतसंगमात्र हैन चीनसंग पनि संवाद गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे महिनाको भारत–चीन सहमति र काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यो सहमतिप्रति कडा विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ स्मरण गर्दै यो विषयमा दुवै राष्ट्रसँग नेपालले गहन संवाद गर्न अत्यावश्यक रहेको औँल्याउन चाहन्छौँ” ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैले महाकाली नदी पूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने भन्ने पार्टीको धारणा उहाँले पुनः दोहो¥याउनुभएको हो ।
प्रवक्ता शर्माले “नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण, नेपालको स्वाधीनता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ । आफूहरुले संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने र नेपालबारे अरु राष्ट्रसँग पनि त्यही अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्ने” औँल्याउनुभएको छ ।
सामान्य वक्तव्य वा सामान्य नोट जारी गरेर नेपाल सरकारको दायित्व पूरा नहुने र दीर्घकालीन समाधानका लागि सुस्पष्ट ढङ्गले उच्चस्तरिय कूटनैतिक पहल गर्न काँग्रेसले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्