भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेले लिपुलेकका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको नेपाल सरकारले कूटनीतिकरूपमा खण्डन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । भारत सरकारले अतिक्रमित भूमि लिपुलेकका सम्बन्धमा सेना प्रमुखमार्फत धम्की दिएको निष्कर्ष सांसदहरुको थियो ।
आइतबार परराष्ट्र सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सदस्यहरूले कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमणबारे भारत सरकारले त्यहाँको सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै सेनाध्यक्ष नरवानेको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गरेका हुन् ।
बैठकमा सांसद भीम रावलले भारतीय सेनाध्यक्षले कालापानी र लिपुलेकबारे नेपाललाई कसैले उचाल्यो भनेका छन्, म त्यो भनाइको भत्र्सना गर्दछु भन्दै कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले सरकारले जसरी पनि त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्ने रावलले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर बेग्लै नक्सा जारी गरे पनि नेपालले उक्त भूभागसहितको नक्सा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “नक्सा छ महिनासम्म पनि बनाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । हालै सरकारले कालापानीदेखि १२ किलोमिटर वरको गागाबगरमा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोष्ट राखेकामा उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । “२५/३० जना प्रहरी राख्दा पनि राम्रो सन्देश गएको छ”, कार्कीले भन्नुभयो ।
यस्तै समितिका सदस्य डा दीपकप्रकाश भट्टले भारत सरकारले आफ्ना स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेलाई बोल्न लगाएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । “सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनुको अर्थ धम्की हो”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले यसको विरोध गरोस् ।” सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनु उचित नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक गरेर झण्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको सांसद भट्टले आरोप लगाउनुभयो । नेपालले कूटनीतिकरूपमा समस्या समाधानका लागि चाँडो पहल गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेले केही दिन अघि भारतीय रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको थिङ्क ट्याङ्क द मनोहर पर्रिकार इन्स्टिच्युट अफ् डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालाइसिस आइडीएसएले गरेको कार्यक्रममा नेपालले लिपुलेकको मुद्दा अरु कसैको इसारामा उचालेको आरोप लगाएका थिए ।
उनले नेपाली भूमि काली नदी पूर्व रहेको तर भारतले बनाएको बाटो पश्चिममा रहेको दाबी गर्दै भारतले बनाएको सडकबारे नेपाली पक्षले आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गरेका थिए ।
भारतले गएको हप्ता नेपाली भूमि हुँदै निर्माण गरेको ८० किलोमिटरको बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । तर भारतले भने सडक आफ्नै भूमिमा बनेको दाबी गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्