सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु छ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहिबार सङ्घीय संसद्मा बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु छ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले बजेट भाषणमा कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण तथा थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन गुणस्तरसहितको थप क्यारेन्टाइनको स्थापना भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाइएको समेत बताउनुभयो ।
अहिले कोरोना भाइरस एक हजार ४२ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) र सेवामा उत्प्ररित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटमा कोरोनालगायत अन्य सङ्क्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु पाँच लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य जीवन बीमा बजेटमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० श्ययाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका सरकारी अस्पतलामा थप २५० श्ययाका सघन उपचार कक्ष निर्माणका र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० श्ययाको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्तपालकारुपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधारमा १२ अर्ब ४६ करोड
सरकारले स्वास्थ्य विकास पूर्वाधारका लागि रु १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशला टेकुलाई क्षमता विस्तार गरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको बनाइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो ।
सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोशगाला स्थापना गर्न सवै स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आवश्यकीय प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान तथा फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गरिने बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
यसै गरी सरकारले ‘लकडाउन’ अवधिभरको श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम स्वयंले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने भएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारको सो निर्णयसँगै कामविहीन बनेका श्रमिक र व्यवसाय बन्द भएका रोजगारदाताले ठूलो राहत पाएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवनचक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाउने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले हालसम्म दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह र वडामा केन्द्र विस्तार गरिनेछ ।
सरकारले शुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक बीमा कार्यक्रमबाट तीन लाख व्यक्ति लाभान्वित भइसकेका छन् । आगामी वर्ष थप तीन लाखलाई सो सेवा उपलब्ध गराइनेछ । चालू आवमा तीन लाखले विपन्न स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेकामा आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले सो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने
सरकारले सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कानूनमा संशोधन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्