सरकारका तर्फबाट आइतबार नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा कायम रहेको नक्सा र निसानाछाप बदल्न प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सर्वजनिक भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अध्यावधिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । संविधान संशोधन विधेयक यही जेठ ९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । आइतबारको संसद बैठकमा कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्नुभएको थियो ।
संविधान संशोधन विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अब सर्वसाधारण जनताले उक्त विधेयकमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । जनताको प्रतिक्रियालाई सांसदहरुले लिएर संशोधनमार्फत् राख्न सक्छन् । विधेयकमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको निशान छापसँग सम्बन्धित विषय मात्रै उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २७४ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३७ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार अब संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रिया अनुसार नै पास हुनेछ । संसद सचिवालयका अनुसार यही जेठ २३, २४ र २५ गते बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।
सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सर्वजनिक भएको सात दिनपछि मात्रै बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार जेठ २५ वा २६ गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ । विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । र ७२ घण्टाको समय दिएर सांसदहरुलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता खुला गरिन्छ ।
७२ घण्टालाई कम गरेर २४ घण्टामा झार्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सांसदहरुका सबै संशोधनलाई एकीकृत गरेर सभामुखबाट प्रमाणित गराएर सदनमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी बैठकमा प्रतिवदेन प्रस्तुत गर्न सभामुखले विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।
संविधान संशोधन विधेयक संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सामान्य छलफल गर्ने, त्यसमाथि संशोधन दर्ता गराउने, प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा जस्तै हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाले पनि दुई तिहाई मतले पारित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर पारित गर्न सक्छ र संशोधन पनि गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको भए त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकार गरेको खण्डमा पुनः पारित भएर अगाडि बढ्छ । स्वीकार नगरेको खण्डमा संयुक्त बैठक बसेर टुङ्ग्याउने व्यवस्था छ ।
दुवै सदनबाट पारित भई, प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछन् । यसरी गएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधनको औपचारिकता पूरा हुन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्