सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी एकतापछि पहिलोपटक तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा सचिवालय बसेको छ । हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनःगठनको मार्ग खोलेपछि सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर छलफल गरिएको छ ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको ठोस मापदण्ड तय नभए पनि विभिन्न विकल्पमा छलफल भने सुरु भएको बताउँदै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तय भएको जानकारी दिनुभएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार सचिवालयमा पुनर्गठनको मापदण्डका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट नीतिगतरुपमा सुझाव दिइएको छ । व्यक्तिका नामका सन्दर्भमा प्रवेश भएको छैन । आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँग पछि नै छलफल हुन्छ ।
सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे तीन विकल्पमा छलफल भएको छ । एउटा सबै हटाउने सबै राख्ने एउटा विकल्प आएको छ । सबै नहटाउने तर दुई वर्ष पुगेकालाई हटाउने, पछि गएकालाई नहटाउने र अरु नयाँ राख्ने दोस्रो विकल्प । तेस्रो, त्यो नगरेर पुराना केही राम्रो काम गरेकालाई राख्ने र बाँकी थप्ने विकल्प माथि छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भने तेस्रो विकल्पमा जोड छ । हाल राम्रो काम गरेकालाई राख्ने र बाँकी नयाँ थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्न ठीक हुने बताउनुभएको थियो ।
अध्यक्ष दाहालले बैठकमा सबैलाई राजीनामा दिन लगाएर त्यसपछि पहिलाकै सिनियर, क्षमतावानलाई राख्ने र बाँकी नयाँलाई पठाउने ठीक हुन सक्छ । त्यसो गर्दा पुरै पुरानालाई हटाएर नयाँ राख्ने भन्ने पनि भएन । मन्त्रिपरिषद् भनेजस्तो गरी पुनर्गठन पनि हुन्छ । नयाँमा पनि सिनियर, क्षमतावान र योग्यहरुलाई बनाउँ । त्यसले सरकारको काम पनि प्रभावकारी हुने बताउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्