देश कोरोना संक्रमणको महामारीमा परिरहेका बेला जुनसुकै बेला जस्तोसुकै आर्थिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा रहे पनि अहिले अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । गत भदौ १९ गते नै डा. युवराज खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले राख्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री नहुँदा कुनै पनि निर्णय गर्न अहिले फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाउनुपर्ने बाध्यता छ । देशको आय–व्यय र ऋण–धनसँग सम्बन्धित नीति नियम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र निर्देशन दिने मन्त्रालय २६ दिनसम्म मन्त्री विहीन हुँदा मन्त्रालय मात्र होइन, धेरैजसो वित्तीय क्षेत्रकै कामकाज प्रभावित भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यस्तताका कारण मन्त्रालयका काम लथालिङ्ग हुन थालेका छन्, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत हुने कयौँ काम हुन सकेका छैनन् । अत्यावश्यक कामका फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सह-सचिव प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाने गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको समय नहुँदा उनीहरु घण्टाैँ कुर्न बाध्य हुन्छन् ।
विशेष गरी दातृ निकायका सहयोगसम्बन्धी निर्णय गर्न विभागीय मन्त्रीको जरुरी पर्ने र त्यसको लागि अहिले निकै समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘सचिवलाई पनि निर्णयको अधिकार त छ तर राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय जस्तो सजिलै गरी प्रशासकीय नेतृत्वले निर्णय गर्न गाह्रो रहेछ’ ।
रकम परिचालन, सहायता वितरण, राजश्व छुटलगायतका निर्णयमा अर्थमन्त्रीको निर्णय र हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ तर यस्ता कामका लागि प्रधानमन्त्रीसँग समय नै नभएकाले कयौं निर्णय रोकिएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ ।
मन्त्री नै नभएपछि अर्थ मन्त्रालयको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भताभुङ्ग भएको छ । मन्त्री हुँदा जाँगर गरेर काम गर्ने कर्मचारी अहिले ढिलो गरी मन्त्रालय आउने र हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् ।
मन्त्रालयका कामकाजका बारेमा बैठक पनि नियमित हुन छाडेको छ । बैठक नै नभएपछि जरुरी विषयमा पनि फाइलअघि बढाउन समस्या हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने, ऐन नियमावली संशोधन गर्ने, नयाँ योजनाको बारेमा आवश्यक अध्ययन र निर्देशनको काम पनि प्रभावित भएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी यस्तो संकटको बेलामा अर्थ मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा चौतर्फी रुपमा असर पर्ने बताउनुहुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको बेला दैनिक छलफल, निर्देशन, अनुगमन गरेर चलायमान अवस्थामा ल्याउनुपर्ने मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन हुँदा यसले झन ठूलो संकट निम्त्याउने सुवेदीको भनाइ छ ।
असार मसान्तसम्म कोरोनाको महामारी कम हुन्छ र स्थिति सहज हुन्छ भन्ने आँकलनका साथ जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि साउनदेखि कोरोना झनै बढेको र आर्थिक गतिविधि सरकारले अनुमान गरेभन्दा सुस्त रहेकाले यो बेलामा नयाँ तथा वैकल्पिक योजनाका साथ काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री नहुँदा अलमल देखिएको सुवेदीको भनाइ छ ।
बजेटमा आँकलन गरिएजस्तो अवस्था नरहेकाले अहिले नै बजेटमा भएका विषयलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ, तर यस्ता विषयको तयारी र निर्णय अर्थमन्त्री नहुँदा कर्मचारीले गर्न नसक्ने सुवेदीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्