सत्ता राजनीतिमा चर्को विवाद र आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको भए पनि जारी अध्यादेश अनुसार मंगलबार सााझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद् बैठक बसेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेपछि पहिलो पटक बैठक बसेको हो ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का असन्तुष्ट नेताले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्को आइतबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नहुँदा बस्न सकेन । मंगलबार भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैठकमा सहभागी नहुँदा साँझ ५ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो ।
संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा १३ महिनादेखि बस्न नसकेको संवैधानिक परिषद् बैठक बस्ने सहमति भए पनि कोरम नपुग्दा बस्न सकेको थिएन । यसैलाई हल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिश गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य पाँच सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्मा कोरम पुग्नका लागि पाँच जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समेत सहभागी हुनुहुन्न । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना मात्र सहभागी हुनुहुन्छ । अध्यादेश अनुसार बहुमत सदस्यले बैठक गरी निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्