संसद विघटनसंगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनपछि प्रदेशहरुमा देखापरेको राजनतिक अस्थिरता र अन्योलका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट पूर्व सांसदले संघीयता नै खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पहिलो पटक २०७२ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह रहनुभएकी पालले बिहिबार संघीयता खारेजसंगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्न समेत सुझाव दिनुभएको छ ।
उहाँले मेरो व्यक्तिगत विचार भन्दै फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आँट गर्नुस्, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५, केन्द्रको मन्त्रिमण्डल बढीमा १५, सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलका कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस् । नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा सधैं बस्नु हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको संविधान नै असफल बनाउन लागेको आरोप लागेका बेला उनीनिकट नेताले सार्वजनिक रूपमै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्