कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना सरकारले बनाएपछि स्थानीयबासीले त्यसको बिरोध गर्दै उचित मुआब्जा नदिए विमानस्थल विस्तार हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि करिब ३० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
हाल एक हजार २५५ मिटर रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी करिब एक हजार ५०० मिटर पुर्याइनेछ । विमानस्थल साँघुरो हुँदा ४८ सिटे जहाज उडान तथा अवतरण हुन्छ । विमानस्थल विस्तार भए ७२ सिटे जहाज अवतरण हुने बताइएको छ ।
स्थानीयवासीले अधिग्रहणमा अर्बौ रूपैयाँ खर्च गर्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको वैकल्पिक स्थान छनोट गरी नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले ५०० घर परिवारलाई पुनःस्थापना र ६२ कोठे सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानान्तरण गर्न थुपै्र जटिलता रहेको बताउनुभयो ।
“चलनचल्तीको मूल्य नपाए स्थानीयवासी जग्गा दिन तयार हुँदैनन्, मिटरमा जग्गाको खरिद बिक्री भइरहेको ठाउँमा विमानस्थल विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जामै अर्बौ रूपैयाँ बजेट खर्च गर्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थलका लागि नयाँ जग्गा खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।” उहाँले वैकल्पिक स्थान छनोट गरी नयाँ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा आफूहरूले प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
विमानस्थल विस्तारमा आफूहरू बाधक नभएको तर चलनचल्तीको मूल्य पाउनुपर्ने शर्त पुरा हुने भएपछि मात्र छलफलमा बस्ने स्थानीयवासीको अडान छ । विमानस्थल विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं १०, ११ र १२ का करिब ५०० घरधुरीको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । विमानस्थल विस्तारमा सबैभन्दा धेरै जग्गा अमरज्योति नमूना माविको पर्दछ । वडा नं १२ का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्थानीयवासीको न्यायोचित व्यवस्थापन र मुआब्जाका विषयमा स्पष्ट योजना ल्याएर मात्र विमानस्थल विस्तारबारे छलफल चलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच यही असोज १५ गते विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि करिब ३०० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता भएको थियो । जग्गा अधिग्रहणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ५०/५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेछन् । सोका लागि प्रदेश सरकारले चालू आवमा रु ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छ ।
सुर्खेत नागरिक उडड्यन कार्यालयका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले स्थानीयवासीको आग्रहमा तत्काललाई जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी लगत सङ्कलन कार्य रोकिएको बताउनुभयो । “लगत सङ्कलनका लागि फिल्डमा खटिँदा अवरोध आयो, उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय छलफलपछि मात्र लगत सङ्कलन गर्ने भनेर हाललाई काम रोकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारमा आउने सक्ने विवाद तथा समस्या समाधान गर्न सहजीकरण समिति (सर्वदलीय र सर्वपक्षीय) गठन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा गठित समितिमा विघटित प्रतिनिधिसभामा सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, दलका प्रतिनिधि, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप–प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधि छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा अधिग्रहण गर्न अनुमति दिएसँगै पूर्वतयारी थालिएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्