सेना समायोजनका बेला नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा नपरी बहिर्गमित भएका तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकुको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल सङ्घर्ष समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समितिले राखेको मागको अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यदल बनाएर सम्बोधन गरिने आश्वासन दिनुभएको हो । उहाँले राज्यले परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, अयोग्य भन्ने शब्द हटाउनेलगायत मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
यसअघि राज्यले रु दुई लाख दिने निर्णय गरे पनि अदालतमा मुद्दा पर्दा रोकिएको स्मरण गर्दै मन्त्री थापाले मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री थापाले जनयुद्धका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार, उनीहरूका लागि जीवन निर्वाह भत्तालगायत मागलाई सरकारले सम्बोधन गरिसकेको र थप विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी तथ्याङ्कमा दर्ता हुन छुटेका घाइतेले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुनः निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । तत्कालीन समयमा अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरी बाहिरिएका चार हजार आठ माओवादी लडाकु सङ्गठित भई सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन् ।
उनीहरूले सरकारसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न चरणका राजनीतिक आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गको औषधोपचारसहित दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका बहिर्गमित लडाकुको रिहाइ हुनुपर्ने, अयोग्य भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । सबै माग सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नसमेत समितिले माग गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्