विश्वासको मत : नेपालको नयाँ संविधानको पहिलो अभ्यास

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने पुष्टयाइँका लागि सोमबार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकाले सोही प्रयोजनका लागि वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सोमबार प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि राखेको विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलका नेताबाट संक्षिप्त छलफल र धारणा राखेपछि मतदान प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मतदान प्रक्रियामा पिसिआर नेगेटिभ नतिजा भएकालाई मुख्य सभाकक्षमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने, पिसिआर नभएकालाई ल्याउन लगाउने तथा पोजिटिभ संक्रमितलाई बेग्लै सुरक्षित र सुनिश्चित कक्षमा राखेर मतदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।”

सभामुख र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अधिवेशनको सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा९एमाले०भित्रको आन्तरिक मतान्तर तथा अरु दलभित्र पनि विवाद भएका बेला संसद्को यो अधिवेशन हुन लागेको हो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कार्यव्यवस्था परामर्शबाट कोभिड–१९ संक्रमित सांसदलाई सुरक्षित वातावरणमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराइने निर्णय भएको बताउनुभयो । हाल कोरोना संक्रमणबाट २८ सांसद प्रभावित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड लागेका सांसदलाई सुरक्षित तरिकाले मतदानमा सहभागी गराउन वातावरण बनाउने र दलका नेताको मन्तव्य पनि संक्षिप्त र छोटो गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई भने बोल्नका लागि समयसीमा नतोक्ने प्रचलन छ ।”

प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखबाहेक अरुका हकमा भने छलफलका लागि करीब एक घण्टाको समय निर्धारण गरिएको बताइएको छ । मतदानपछि अधिवेशन सोमबार नै अन्त्य हुनेछ । नेपालको संविधान जारी भएपछि विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि प्रथम पटक बस्न लागेको यो अधिवेशन सकिएलगत्तै सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाउनेछ ।

कार्यसूची

अधिवेशनको प्रारम्भमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु हुनेछ । त्यसलगत्तै सभामुखका प्रस्तावमा बैठक सञ्चालन गर्ने सांसद सम्मिलित अध्यक्षमण्डल चयन गरिनेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । प्रस्ताब टेबल गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहित प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सभामा आग्रह गर्नुहुनेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि केन्द्रित रही दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यले आआफ्ना धारणा राख्नुहुनेछ । सांसदको धारणा र उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्न्त्री ओलीले जवाफ दिनुहुने छ ।

हुन्छ, हुन्न र दिन्न

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि विश्वासको मतका लागि मत विभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्नेछ । मत विभाजनका क्रममा हुन्छ, हुन्न र दिन्न भन्ने तीन मत जाहेर गर्ने व्यवस्था रहनेछ । विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा यस पटकको विशेष व्यवस्थाका रुपमा कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित सांसदका लागि बेग्लै कक्षमा मतदानको व्यवस्था हुनेछ ।

समयको प्रतिकूलता र धेरै लामो समयसम्म सभा बस्न हुन्न भन्ने विशेषज्ञको मत भएकाले बैठकलाई धेरै लामो नबनाउने भन्ने नै समझदारी बनेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्थानुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सदस्य कायम छ । दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थानुसार नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले कारवाही गरेपछि मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीको स्थान रिक्त छ । सांसद विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी निलम्बनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई मत जाहेर गर्ने अधिकार छैन ।

प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत प्राप्त गर्न आवश्यक छ । मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णय दिन पाउनु हुनेछ, अन्यथा सोमबारको अधिवेशनमा २६६ सांसदले मत जाहेर गर्नुहुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ने विश्वासको मतक प्रस्तावमा एमालेका १२१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई मताधिकार छ ।

सुरक्षा मापदण्डमा कडाइ

कोभिड–१९ संक्रमणलाई हेक्का गर्दै सोमबार हुने प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा सांसदका लागि सीट व्यवस्थापन गरिएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको रायपरामर्शमा सचिवालयले कोरोना संक्रमणको पक्षलाई ध्यान दिँदै एक र अर्को सांसदबीच दुई कुर्सी खाली रहने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा विभाग र नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा सिट व्यवस्थापन गरिने छ ।

विशेषज्ञ टोलीले सिट व्यवस्थापन गर्दा कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम गर्न, सेनिटाइजर पर्याप्त स्थानमा राख्न, जमघट र भेटघाट हुने चमेनागृह र शौचालय जस्ता स्थानमा आलोपालो मिलाएर जान र फर्कन फरकफरक बाटो तय गर्न सुझाव दिएको थियो ।

बैठक कक्षका झ्यालढोका पूर्णरुपमा खोल्न, आवागमन सहज तुल्याउन र विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीसहिको हेल्थ डेस्क राखिनेछ । राज्यको सर्वभौम जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन कोभिड–१९ को महामारीबीच सरकारले आवश्यकता महसूस गरी आह्वान गरेको हो । कोरोना संक्रमणले दैनिक नयाँ अभिलेख कायम गरिरहेको तथा प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै पनि आन्तरिक विवादले उत्कर्ष लिइरहेका बेला हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।