प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुरु भएको बहस जारी छ । बहसमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सांसदहरु स्वतन्त्र हुने र उनीहरुले नै प्रधानमन्त्री चयन गर्नसक्ने दावी गरिएको छ ।
बिहिबार विपक्षीतर्फबाट बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार स्वतन्त्र सांसदले सरकार बनाउने जिकिर गर्नुभयो ।
“दलहरू असफल भएपछि स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकार दिने व्यवस्था हो, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेश गर्नुभएको छ, अदालतमा १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुद्दा दायर भएको छ, यसलाई अदालतले वेवास्ता गर्न मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले देउवालाई नियुक्त गरि विश्वासको मतसहित प्रतिनिधिसभाको मिति तय गर्न आदेश जारी गरियोस् ।”
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्र्कीले ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि फेरि धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि योग्य नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “धारा ७६ (५) को व्यवस्था भनेको दलको नभई सांसदको हो । धारा ७६(१), (२) र (३) मात्र दलको सर्मथनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन नभई दलको समर्थन लिएकाले उहाँको दाबीलाई अस्वीकृत गर्दै सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिक्ता डा गान्धि पण्डितले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बहुमत पुर्याएर दाबी पेश गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी उल्टै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक देखिएकाले बदरयोग्य रहेको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नपाए वा उक्त धारामा नटेके स्वतः पदमुक्त हुने बताउनुभयो ।
“संविधानको धारा ७६(५) दलहरूले संसद् जोगाउन नसकेपछि सांसदको प्रयोगका लागि हो । जहाँ सांसदको स्वतन्त्र अधिकार सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ दलको ह्वीप लाग्दैन । ह्वीपसमेत नलाग्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट दलको समर्थनको खोजी हुनु नै असंवैधानिक हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्