मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालत पठाउनुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको १७ बुँदे लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भएको र संविधानले नै उक्त अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।

“नेपालको संविधाको धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “त्यस्तै, धारा ७८(१) मा धारा ७६ (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ, अर्थात् संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।”

नेपालको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफूले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा छ । “मैले जेठ ६ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रिया बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गरी राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ दिउसो ५ः०० बजेसम्मको समय दिई प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान भएकोमा मैले १५३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यको समर्थन थियो”, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

“आधारसहित दाबी पेश गरेकोमा मलाई उक्त उपधारा बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन नदिने अभिप्रायले नेपाली कांग्रेसका सभापतिबाट मेरो दलका केही सदस्यको समर्थन भएको भनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि दाबी पेश गर्नुभएको छ ।”

लिखित जवाफमा दाबीकर्तालाई समर्थन गर्ने सदस्य एक आपसमा दोहोरिएको र संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) बमोजिमको अवस्था आउन सक्नेसमेत देखि आफ्नो र देउवाको दाबी राष्ट्रपति कार्यालयबाट अस्वीकृत भएको सूचना जारी भएको उल्लेख छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प बमोजिमको प्रक्रियाले सार्थकता पाउन नसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मौजुदा प्रतिनिधिसभाको विघटन अपरिहार्य हुन पुगेको लिखित जवाफमा छ ।