नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको फैसलाले दलीय संरचना समाप्त पार्ने बताउँदै किर्ते कागजलाई मान्यता दिएर अल्पमतलाई सरकार बनाउन परमादेश दिइएको आरोप लगाउनभएको छ ।
शुक्रबार नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवनमा एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दलबाट निर्वाचित सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने आदेश दिनु गलत भएको बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री आलीले आफूले पुनः जनादेशबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै आफू अब संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलका अनुसार बाढी र पहिरोबाट पीडित भएकाको क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । बैठकले यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने समेत आग्रह गरेको छ । बैठकमा अध्यक्ष ओली आफ्नो नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले केही समयदेखि पार्टीका सांसद असन्तुष्टि भएर बैठकमा अनुपस्थिति रहँदै आएकोप्रति बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको र कार्यदलले बुझाएको १० बुँदे सहमति कार्यन्वयन गरेर पार्टी एक ढिक्का बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले असन्तुष्टि पक्षलाई समेटर अर्को बैठकमा उपस्थित गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको जनस्तरसम्म भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने समेत बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्