निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट प्रस्तुत मुलुकको आर्थिक स्थितिको वक्तव्यले पूर्ववर्ती सरकारलाई आरोपित गर्ने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का नेता पौडेलले सामान्य स्थिति र कोभिडपछिको स्थितिबीचको तुलना गरिनु उपयुक्त नहुने बताउँदै मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्कका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षसँग कुनै विमति नहुने र तथ्यहरुको तोडमोड गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
नेता पौडेलले तथ्यहरुलाई स्वीकार गरेर अघिल्लो सरकारले चालेका न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र समृद्धितर्फको यात्रातर्फका कदमहरुलाई दोषारोपण नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हालसम्म सञ्चालित ठूला आयोजना र मुलुकको विकासमा सकारात्मक रुपान्तरणका लागि ल्याइएका कार्यक्रमको निरन्तरताबारे जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो ।
उहाँले कोभिडका कारणले पछिल्ला वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर घटेको तथ्यलाई नयाँ सरकारले बेवास्ता गरेर श्वेतपत्र ल्याएको आरोप लगाउँदै अघिल्लो सरकारले विकास खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने स्थितिलाई चिर्दै लिइएको ऋणलाई पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका गगनकुमार थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले केहीदिन अघि सदनमा दिनुभएको वक्तव्यको आलोचना गर्दै उहाँले तीन वर्ष सरकार चलाउँदा प्रतिपक्षसँग कुनै संवाद नगरिएको स्मरण गराउनुभयो ।
उहाँले नयाँ सरकारलाई बोलीभन्दा काममा उत्रन आग्रह गर्दै एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरिसक्नुभएकाले अब सङ्कल्पपत्र आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो ।
सोही पार्टीका देवेन्द्रराज कँडेलले सीमा क्षेत्रमा भएका चोरी तस्कारी रोक्न कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएको बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभा जनादेशबाट सिर्जित भएकाले अहिलेको सरकारलाई परमादेशबाट बनेको भन्ने आरोप पटक पटक नलगाउन आग्रह गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सूर्यनारायण यादवले अघिल्लो सरकारले आर्थिक स्थितिको विश्लेषण नगरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले माओवादी शिविर व्यवस्थानका क्रममा भएका खर्चको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद् सुरेशकुमार राईले भारतसँगका असमान सन्धी सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद् रेणुका राईले भुपु ब्रिटिश गोर्खाली सेनालाई बेलायती सरकारले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहार सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपीनाथ मैनालीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘स्टाण्डर्स नाप र तौल (पाँचौ संशोधन) विधेयक, २०७६’ सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्