सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै छ थान रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध छ वटा रिट निवदेन संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ । त्यसको सुनुवाइ यही भदौ ११ गते शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
यसअघि पार्टी विभाजनमा लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक भएकाले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । उक्त अध्यादेश आउने बित्तिकै नेकपा ९एमाले० माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्