माधव नेपालको पार्टीमा नाम लेखाएकाहरुलाई एमालेमै फर्कन अध्यक्ष ओलीको आह्वान
माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालका पक्षमा गएका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसदलाई एमालेमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ ।
नेकपा एमाले भक्तपुर जिल्ला कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेता नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा नाम लेखाएकालाई नाम काटेर एमालेको मूल प्रवाहमै फर्कन आह्वान गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो देश बनाउने जिम्मा अहिले पनि एमालेकै काँधमा छ, त्यसैले पदको लोभमा त्यता बस्नु पर्दैन, माधव नेपालसँग नाम लेखेर निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गराएका साथी नाम कटाएर पार्टीमा आउनुस्, कुनै पक्षपात नगरी पार्टीमा जिम्मेवारी दिन्छौँ, जिम्मेवारी सम्हाल्न्स् ।”
अध्यक्ष ओलीले आफूहरु सत्तापक्षमै रहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “प्रदेश र स्थानीय तहमा एमाले बहुमतमा छ, देशभरको सरकार हेर्दा एमाले सरकारमै रहेको प्रष्ट हुन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेले बहुमतको सरकार चलाइरहेकाले एमाले प्रतिपक्ष मात्र नभएर अझै सत्तापक्षमै छ ।”
यसै गरी नेकपा (एमाले)को संसदीय दलले आफ्नो पत्रबमोजिम वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई छिटो कारबाही गर्न आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग माग गरेको छ ।
गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिने बैठकमा मत नदिएको र गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको नीतिविपरीत विश्वासको मत दिएको स्थितिमा एमालेले ती सांसद्लाई कारबाही गर्न यही भदौ १ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।
एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाले कानूनबमोजिम कारबाही नगरिए प्रतिरोध गर्ने जनाउ दिइएको सभामुखसँगको भेटपछि एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो ।
एमालेले जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । एमालेमा असन्तुष्ट नेता नेपाल पक्षले यही भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबमोजिम नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्