अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका एक हजार ४०० सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना अगाडि बढाएको थियो ।
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता थिएन भने कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै भएका थिएनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौती गर्नुभएको हो ।
तत्कालीन सरकारले सङ्घीय संसद्को बैठक बोलाउन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । सो लगत्तै गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालु आवको बजेट पेश गरेको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा भनिएको छ, “समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।”
यसै गरी विसं २०८२ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ ।
यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । ऊर्जा उद्यमीले सरकारसँग पटकपटक यस्ता माग राख्दै आएका थिए । प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं त्यसको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिट पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले अघिल्लो सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अगाडि बढाएको ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने योजनालाई स्थगित गरिदिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार बजेटको आकार सामान्य रुपमा घटेको छ । आज प्रतिनिसभामा पेश भएको विधेयकअनुसार चालु आवको बजेट रु १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बराबर रहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत रु १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याउनुभएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकका तीन प्रमुख विशेषता रहेका छन् । त्यसमा विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने छन् ।
सरकारले चालु आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । कूल रु १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ रु ६ खर्ब ७७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७८ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक खर्ब ८९ अर्ब रहेको छ । सरकारले राजस्वबाट रु १० खर्ब ५० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५९ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ८३ अर्ब र आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब ३९ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेपछि सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने बताउनुभयो । कोरोनाको असर क्रमशः कम हुँदै गएको तथा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्