सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ र न्यूनतम सेवा शुल्क तोकेको छ भने मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मरिससलगायत मुलुकका लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर अझै पनि ठूलो सङ्ख्याले भर्ना प्रक्रियामा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको बताएका छन् ।
त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दुई तिहाइभन्दा बढी श्रमिकले पुनः विदेश जाँदा आफूले अघिल्लो पटक सेवा लिएको मेनपावर कम्पनीबाट सेवा नलिने बताएको पाइएको छ । अध्ययन अनुसार ९८ प्रतिशतले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी सेवा शुल्क तिरेको बताएका छन् । उनीहरुले एक लाखभन्दा बढी रकम तिरेको बताएका छन् । दुई प्रतिशतले मात्र भर्ना प्रक्रियामा कुनै शुल्क तथा खर्च तिर्नु नपरेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आइटियुसी) ले गरेको वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीको समीक्षामा सहभागी एक हजार ५३९ श्रमिकमध्ये ७० प्रतिशतले आफूले पुनः सोही कम्पनीको सेवा नलिने धारणा राखेको देखिएको हो । अध्ययनका क्रममा झण्डै एक तिहाइले आफूलाई भनिएअनुसार रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नपाएको तथा ५३ प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा आफूले पाउने भनिएको तलब नपाएकोे बताएका छन् ।
यस्तै ९६ प्रतिशतले रोजगारीका दौरान आफ्नो राहदानी आफूलाई राख्न नदिइएको बताएका छन् । छब्बीस दशमलव चार प्रतिशतले मात्र आफू पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकोमा रोजगारीका लागि जान इच्छुक रहेको बताएका छन् । यसबाट रोजगारीमा रहेको ठूलो सङ्ख्या रोजगारदातासँग सन्तुष्ट नरहेको देखिएको छ ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९५ प्रतिशतले मात्र सो सम्झौतापत्र आफूले पढ्नसक्ने भाषामा रहेको बताएका छन् । कतिपयले भने आफूलाई मौखिकरूपमा मात्र जानकारी दिइएको बताएको अध्ययनमा उल्लेख छ । सहभागीले आफूहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै गन्तव्य मुलुक छाड्न पाउने अधिकारको सम्मान नभएको पनि बताएका छन् ।
उत्तरदातामध्ये ८३ प्रतिशतभन्दा बढीले आफू स्वदेश फर्कन स्वतन्त्र नरहेको बताएका छन् । चार प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा कुनै ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न पाउने अधिकार रहेको बताएका छन् ।
यसैगरी ८० प्रतिशतले मात्र प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालीम प्राप्त गरेको जनाएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालीम अनिवार्य गरेको छ । अभिमुखीकरण तालीम नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइँदैन । उनीहरुले तालीम नलिई प्रमाणपत्र मात्र लिएको देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीति अख्तियार गरेको भए पनि ती नीतिको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिएको छ । अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा कानूनविपरीतका अभ्यास हुँदै आएको पाइएको छ ।
अध्ययनको सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले आप्रवासी श्रमिकको हक, अधिकार र सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्ययनले नेपाली श्रमिकको वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई थप न्यायोचित बनाउन सरकार, ट्रेड युनियन, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, भर्ना प्रक्रियामा संलग्न संस्थाको छाता संस्था, सञ्चार क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण निकायका बीचमा थप समन्वय र सहकार्यको खाँचो औँल्याएको छ ।
सन् २०१७ देखि २०२१ अगष्टसम्ममा एक हजार ५३९ नेपाली श्रमिकमा गरिएको अध्ययनका लागि १६ वटा प्रश्न राखिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घले श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि काम गर्दै आएको छ । महासङ्घमा विश्वका १६३ मुलुकका ३३२ ट्रेड युनियन आबद्ध छन् । ती युनियनमा २० करोडभन्दा बढी श्रमिकको आबद्धता रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्