ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
उक्त ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, कर छली बढ्ने र कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था ऐनमा नराख्न सो संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ऐनको प्रस्तावित संशोधन व्यवस्थाले गैरकानूनीरूपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरूबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धनलाई वैध बनाउन सहयोग पुग्ने आशय व्यक्त गर्दै उक्त विज्ञप्तिमा सो प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्