के यो देशको संविधानको पालना, रक्षा र व्यवस्थाको महत्व भनेको कसैको सरकार ढालेर आफ्नो पकडको सरकार बनाउनु मात्रै हो ? के यो देशका गरीब–निमुखा जनताको हित भनेको सिंहदरबारमा फोटो थप्ने र कुनै नेताले बालुवाटारमा डेरा सार्नु मात्रै हो ? दुई तिहाई हाराहारीको बहुमतको सरकार छिन्नभिन्न भयो, बलियो पार्टी तीन टुक्रा भयो के यो लोकतन्त्र बलियो बनेको पक्ष हो ? विभाजन, आक्रोश, इष्र्या र अहंकारलाई राजनीतिक ‘वाद’को जामा पहिर्याएर बितण्डा मच्चाउनेहरु ५० को दशकदेखि जसरी सक्रिय थिए अहिले पनि उत्तिकै–उस्तै रुपमा सक्रिय छन् ।
आफ्नो पक्षको वा आफूले भनेको मान्ने सरकार भए त्यो लोकतान्त्रिक, संविधानसम्मत हुने अरुको भरु तानाशाही हुने ! यो प्रवृत्ति २०५० सालदेखि सुरु भएको हो र मुलुको राजनीतिक व्यवस्था मात्र हैन शासनन व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन आइसक्दा पनि नेताहरुको चरित्रमा भने पटक्कै परिवर्तन आएन । अहिले जुन अवस्था छ त्यसल यसैलाई पुष्टि गर्दछ । पटकपटक जनतामा क्षमा मागेर पटकपटक सोही गल्ती दोहो¥याउने नेताहरुका कारण अहिले देश महासंकटको संघारमा छ ।
नयाँ सरकार गठन भएको साढे दुई महिना नाघिसक्दा समेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न एकजुट भएका (दल बाहेक अन्य पक्ष पनि)हरु अहिले कुन कुनामा बसेर केके चाखेर बसेका होलान् पत्तो छैन । सरकारले पूर्णता नपाउँदा देशमा उत्पन्नन विसम परिस्थितिको सामना गर्ने तागत नै छैन । तर ओली विस्थापका नारा घन्काएर देश हल्लाउनेहरु अहिले सरकारले पूर्णता नपाएकोमा चुपचाप छन् । उनीहरु ओलीबाट नपाएको कुरा देउवाबाट पाएर होला चुपचाप छन्, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएकोमा खुसी छन्, यसैलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भनिएको छ र यो नै संविधानको रक्षा भएको छ ।
गठबन्धन सरकारको स्वाभाविक आयु अझै १५–१६ महिना रहेको भए पनि यो सरकारप्रति जनताको भरोशा सुरूदेखि नै टुट्दैगएको छ । एमाले विभाजनकै लागि ल्याइएको अध्यादेश तत्काल खारेज गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सहमतिमा गठबन्धनकारी दलका नेताहरू पुगेका छन् तापनि मालदार मन्त्रालयको भागबण्डाप्रतिको खिचलो अझै बाँकी छ । दल बिभाजनकारी अध्यादेश खारेज नगरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी दुवै विभाजन हुने सम्भावना देखेर ‘अध्यादेशको खारेजी’ नै अहिले प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ ।
अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसबाट भएका कामहरू बदर नहुने भएकाले ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरेका नियुक्तिहरू खारेज नहुने पक्का भएको छ । सरकारमा भागबण्डा मिलेपछि राजदूतमा भागबण्डा हुने भएकाले गठबन्धनका दलहरूभित्र सलबलाहट सुरू भएको पनि राजनीतिक सूत्रहरुले बताएका छन् । अवधि नपुग्दै बोलाइएका २३ र एग्रिमोका लागि पठाइएका ८ जना गरी ३१ राजदूतमा नयाँ नियुक्ति हुने भएकाले कुटनीतिक क्षमताविनाका आकांक्षीहरू भागबण्डामा नाम पार्न नेताहरू रिझाउने प्रयासमा जुट्न थालेका छन् ।
देशमा सरकारको नाममा पाँचजनाको मन्त्रिमण्डल छ । चाडबाडको समय, कोरोना महामारीको त्रास र जोखिम कायमै अनि प्राकृतिक विपत्तिको भय उत्तिकै रहेका बेला देशमा सरकार छ कि छैनको अवस्था कायम हुनु घोर आपत्तिजनक पक्ष हो तर बोल्नुपर्नेहरु बोल्दैनन् । यो देशका नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी, कानुनविद् सबका सब व्यक्तिस्वार्थमा केन्द्रित हुँदा देश गम्भीर संकटको संघारमा पुगेको छ । अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतन्त्रको संस्कारगत अभ्यासका आकांक्षाहरू सबै ओइलाइसकेका छन् । देशको आर्थिक सामाजिक संरचना क्रमशः ध्वस्त हुँदैगएको छ । भूइँतहका जनताहरू अभिभावकत्वबिहीन बनिरहेका छन् ।
देश हरेक दृष्टिले दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैगएको छ । परनिर्भरताको गति हरक्षण तीब्रतर बनिरहेको छ । यसका प्रत्यक्ष प्रमाणहरू खोज्न टाढा जानुपर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा प्रकाशित गर्ने गरेका प्रतिवेदनहरूले खुलाशा गरिरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र कुन गतिमा ध्वस्त हुँदैछ वा पारिँदैछ भन्ने वास्तविकता तीब्रगतिमा भैरहेको आयात वृद्धि र व्यापार घाटाको आँकडाले नै उजागर गरिरहेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ खर्ब ७८ अर्ब ८४ करोडको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा आयात वृद्धिदर ७५ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब, १४ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । निर्यातमा पनि प्रतिशतका आधारमा हेर्दा उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि यो अवधिमा व्यापार घाटा २ खर्ब ७० अर्ब नाघेको छ । यो आँकडाले परनिर्भरताको गति कति तीब्रतर बन्दैगएको छ भन्ने प्रष्टै देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्