कर्मचारी र परिवारलाई सुविधासहित पर्यटन भ्रमण काज

मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अपार सम्भावना बोकेको पर्यटन व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि विशेष योजना ल्याउने भएको छ । यस वर्षदेखि कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज स्वीकृति दिने भएको छ ।

पर्यटन काजमा कर्मचारी र उसको परिवारलाई सुविधासहित विना दिइनेछ । काजमा जाने कर्मचारी आफूसहित परिवारका सदस्य बढीमा दुई जना नबढ्ने गरी भ्रमणमा जान पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

देशभर संस्थान, प्रतिष्ठान र निजामती गरी करिब छ लाखभन्दा बढी कर्मचारी रहेको मन्त्रालय जनाएको छ । यो कार्यक्रमले वार्षिक १२ देखि १५ लाख जना आन्तरिक पर्यटन गन्तव्यको भ्रमण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ ।

परिवारका सदस्यलाई समेत कर्मचारीसरह सुविधा पाउने र यातायात खर्चवापत दैनिक दुई हजार रुपियाँका दरले २० हजार रुपियाँ अग्रिम उपलब्ध गराउने छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेटमा उल्लेख गरी पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धन गर्न सरकारले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीका लागि देशभित्रका गन्तव्यहरुको भ्रमण गराउन बाटो म्यादसहित १० दिनको पर्यटन काज दिने भएको हो ।

यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कार्यविविध तयार गरेको छ । “पर्यटन काज कार्यविधि २०७८” नाम दिइएको सो कार्यवििध कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी भैरहेको छ ।

कार्यविधिले काजमा जाने कर्मचारीको परिवार समेत काजमा जान सक्नेगरी व्यवस्था गरेको छ । पर्यटन काजमा जाने कर्मचारीको श्रीमान, श्रीमती तथा अविवाहित छोरा, अविवाहिता छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहिता धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

त्यस्तै परिवारका सदस्यका रुपमा अविवाहित पुरुष र अविवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजेबज्यै तथा विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू, ससुरालाई जनाउने उल्लेख छ ।

कर्मचारीले भ्रमणपश्चात ३५ दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त तोकेको छ भने पर्यटन काजको सम्पूर्ण वार्षिक विवरण सबै मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कर्मचारीले काज सुविधा लिँदा कार्यालय भएको जिल्ला, कर्मचारीको स्थायी ठेगाना भएको क्षेत्रमा काजमा जान नपाइने भनिएको छ । ती क्षेत्रबाहेक देशका अन्य गन्तव्यमा भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

ओझेलमा परेका पर्यटन गन्तव्यलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नेपाल पर्यटन बोर्डले गन्तव्यहरुको प्याकेजिङ गर्ने बताएको छ । ती क्षेत्रलाई घुम्नजाने कर्मचारीले छनौट गर्न पाउनेछन् । काज स्वीकृतिका लागि विभाग र महाशाखा प्रमुखले मन्त्रालयका प्रमुख र अन्यले कार्यालय प्रमुखसँग भ्रमण स्वीकृति गर्नुपर्ने छ ।

कार्यालयले वार्षिक कार्ययोजना नै स्वीकृती गरी कर्मचारीले खाइपाइ आएको एक दिनको अनुपातमा १० दिनको तलब पाउने र बाटो म्यादसहित १० दिन काज सूविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यविधि अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको रायसुझाव प्राप्त भएसँगै तत्काल लागु हुनेगरी तयारी थालेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।