पाँच वर्षमा १० खर्ब लगानी भित्र्याउने योजना
मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी अपेक्षाकृत भित्रिन सकेको छैन । यद्यपि लगानी भित्रउने, स्वीकृत दिने निकाय लगानी बोर्डले आगामी पाँच वर्षभित्र रु १० खर्ब लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको तद्सम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा व्यावसायिक योजना (२०२१–२०२६) तयार पारेको जनाएको छ ।
![Lagani Board](https://www.nepaljapan.com/wp-content/uploads/2021/10/Lagani-Board-1-e1635128905618.jpg)
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टले आगामी ५ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२६ सम्म लगानी बोर्डबाट कम्तीमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत भइसक्ने अपेक्षासहित व्यावसायिक योजना तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँग आज नयाँबानेश्वरस्थित बोर्डको सचिवालयमा भएको अन्तरक्रियामा सिइओ भट्टले बोर्डको संस्थागत संरचना मजबुत र प्रभावबारी बनाएर मुलुकमा लगानी विस्तार गर्न रणनीतिक योजना बनाइएको बताउनुभयो । उक्त प्रयोजनका निम्ति विगतदेखि लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता, लगानी गर्न इच्छुक र नयाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरणबारे आश्वस्त पार्ने योजना बनाइएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले यो अवधिमा ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी परियोजना व्यवस्थापन गर्ने र लगानी बोर्डलाई यस अवधारणाको ‘उत्कृष्टताको केन्द्र’ बनाउने लक्ष्यसमेत लिएको छ ।
लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारमा अहिले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका सम्पूर्ण परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयन रहेको छ । ऊर्जा परियोजनामा भने २०० मेगावाटभन्दा माथिका परियोजना रहेका छन् । बोर्ड उपयुक्त परियोजनामार्फत एक लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बोर्डले स्थापनाको १०औं वर्ष मनाइरहेको अवस्थामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास र समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर रणनीतिक योजना बनाइएको जनाएको छ ।
बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार स्थापनाको १० वर्षको अवधिमा अहिले कूल २८ वटा परियोजना अगाडि बढेका र यी परियोजनामार्फत रु आठ खर्ब ४४ अर्ब ३७ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भइसकेको छ ।
बोर्डले अहिले ऊर्जा, उत्पादन, खनिज, पर्यटन, यातायात र सहरी विकास गरी कूल ६ वटा क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, औद्योगिक पूर्वाधार, बढ्दो स्थानीय अपेक्षा, परियोजना सुरक्षालगायत विषय आयोजना कार्यान्वयनका चुनौती रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्