संविधानमा पहिलो पटक मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको आवास हकको ऐन जारी भएको तीन वर्ष बित्दा पनि नियमावली आउन सकेको छैन । नियमावली नभएकै कारण कार्यविधिगत अस्पष्टताका कारण आवासको हकसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको तीन वर्ष तीन महिना बितिसकेको छ । नियमावली भने अझै बन्नसकेको छैन । तीन वर्षदेखि सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी विभिन्न बहाना बनाउँदै नियमावली जारी गर्न आनकानी गरिरहेका छन् ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिए बमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको तीन वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानुनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा नियमावली मस्यौदा भई सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिएर आएकाले एक पटक मन्त्रालयमा प्रस्तुति गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको बताउनुहुन्छ । यससम्बन्धी विस्तृत काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको उहाँको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी एवं निषेधाज्ञा जारी भएर लामो समय खेर गएको एवं मन्त्री पनि फेरिएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको प्रवक्ता शर्माले दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई कानून, अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम सकिएको छ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
आवासको हकका विषयमा काम गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउनुहुन्छ । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उहाँको भनाइ छ ।
“ऐन बनेको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि नियमावली नबनाएर मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याइएको छ, एक÷दुई महिनामा बन्नुपर्ने नियमावली ऐन बनेको तीन वर्षसम्म पनि नबन्नु दुःखद् छ”, अधिवक्ता चापागार्इँले भन्नुभयो । आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक÷एक बस्ती बनाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कार्यान्वयन भएको थियो । सोही आवमा बाढीपहिरो तथा पीडितका लागि डडेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे तथा बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढीपहिरो पीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मै रु ७३ करोड बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ ।
आवासका लागि मन्त्रालयले काम गरेजस्तो देखिए पनि देशभर लागू हुने कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा वन, निकुञ्ज र स्थानीय तहले फरक–फरक तरिकाबाट नागरिकको उठिवास लगाउने गरेका छन् ।
आवासको हकसम्बन्धी ऐनका विषयमा जानकार अधिवक्ता चापागाइँ नियमावलीले विस्थापनअघिको कार्यविधि तोक्ने, सूचना दिनेलगायत कार्यविधि तोकेपछि नागरिकको आवास सुरक्षित हुने बताउनुहुन्छ । जनताको हित हुने भएकैले नियमावली ल्याउन ढिलाइ गरिएको उहाँको भनाइ छ । नियमावली नआएकैले चितवनमा निकुञ्जले डेढ वर्षअघि बिना सूचना विपन्न समुदायलाई आवासको हकबाट वञ्चित गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्