सरकारी स्वामित्वमा नेपाल टेलिकमको सेवा निजी क्षेत्रको तुलनामा प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार बनाउन कार्ययोजना माग गरेको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ का कारण कार्यालय, विद्यालय, कलेज, बैङ्कलगायतका संस्थाले इन्टरनेटमा आधारित भएर सेवा प्रवाह गरिरहे पनि टेलिकमले प्रभावकारी सेवा नदिएको उल्लेख गरेको छ ।
कार्ययोजना एक महिनाभित्र पेस गर्न समितिले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमलाई निर्देश गरेको छ । गत वर्ष सोही व्यहोराको निर्णय गरिएकामा पुनः निर्देश गरिएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताउनुभयो ।
समितिले ‘फोर जी’ विस्तार गर्न मुलुकका बाँकी ४३ पालिकामा कहिलेसम्म विस्तार गरिन्छ र लक्ष्यअनुसार निर्माण गर्न बाँकी २२८ टावर निर्माणको कार्ययोजनासमेत माग गरिएको छ । समितिले टेलिकमलाई आवश्यक जनशक्ति तत्काल पदपूर्ति गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिले कुनै पनि संस्थालाई प्रोत्साहन वा निरुत्साहन हुने गरी नभई संस्थाको हितमा हुने गरी कार्यविधि तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यान पु¥याउन पनि निर्देशन दिएको छ । टेलिकमलगायत मन्त्रालयअन्तर्गतका आम सञ्चारमाध्यमका ऐननियममा संशोधन गरी तिनको सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न पनि निर्देश गरिएको छ ।
सभापति खड्काले समितिमा नै विगतमा कर्मचारीभन्दा फरक काम राजनीतिक नेतृत्वले नगर्ने भए मन्त्री किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेकाले यसमा सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले धेरै संस्थामा अहिले पनि कानुन संशोधनमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐनकानुन बनाउन लाग्नेभन्दा नियमावली आफूलाई चाहिए जसरी नै बनाएको पाइएको छ ।”
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले कतिपय ठाउँमा टेलिकमको सेवा नपुगेको र पुगेका ठाउँमा पनि गुणस्तरीय नभएको भनी प्रश्न उठिरहेको बताउनुभयो । टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता घटाइनुले शङ्का उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो ।
समितिका सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रसम्म टेलिकमको सेवा विस्तार हुन नसकेको बतउनुभयो । टेलिकमभित्रै एउटा तहबाट भएको कामको अर्काे तहमा जानकारी नभएको उहाँको भनाइ छ । समितिकी सदस्य रङ्गमती शाहीले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले टेलिकमको सेवा नपाउँदा जनप्रतिनिधिले गाली खानु परेको बताउनुभयो । टावर निर्माण गर्दा उचाइमा गर्दा धेरै बस्ती समेटिने उहाँको भनाइ छ ।
समितिकी सदस्य कमला रोकाले दुर्गम क्षेत्रमा मान्छे हराउँदा पनि टेलिफोन सम्पर्क नहुँदा खोज्न गाह्रो पर्ने गरेको बताउनुभयो । वन क्षेत्र र आरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै उहाँले त्यो हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले युटिलिटिसम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा निर्माणमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो । वन क्षेत्रमा त्यसमा पनि सामुदायिक वनमा पूर्वाधार निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रतिमा वैद्यले अरू किसिमका युटिलिटी निर्माण गर्दासमेत टेलिकमको सेवालाई अवरुद्ध गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्