बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिविफिन)ले उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरीको व्याजदर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
आइतबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सिविफिनले उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई प्रवाह हुने कर्जामध्ये उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जालाई तुलनात्मक रूपमा कम व्याजदरको व्यवस्था गरी प्रकाशित गर्न आग्रह गरेको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा व्याजदर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
यस्तै आव २०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा कूल रु ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड बराबरको आयात भएको तथा गत आवमा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पूँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको सिविफिनको भनाइ छ ।
आयातमा थप कडाइ गरी सम्पूर्ण प्रतीतपत्रबाट आयातीत वस्तुमा शत्प्रतिशत प्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने उपाय सुझाएको छ । यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने उसको ठहर छ ।
“विद्युतीय सवारी साधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने देखिन्छ”, अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आत्मनिर्भर भएका वा हुने सक्ने सम्भावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरी पूर्ण वा आंशिकरूपमा बन्देज लगाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहको रहने गरेको छ ।
तर आव ०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा उक्त आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई अनिवार्यरूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
रेमिट्यान्स भित्र्याउने हालको योजनामा थप एक प्रतिशत व्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउन भनिएको छ ।
कूल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्