स्थानीय तह निर्वाचन : साँढे सात लाख खर्च सीमा

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्च सीमा प्रस्ताव गरेको छ । आज दलहरुसंगको छलफलमा आयोगले मेयरका लागि साँढे सातलाख रुपैयाँ खर्च सीमाको प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगले महानगरपालिकाका मेयरले साढे ७ लाख रुपैयाँ, उपहानगरका मेयरले साढे ५ लाख, नगरपालिकाका मेयरले साढे ३ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुखले साढे ३ लाखसम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने बताएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लीलमणि पोखरेलले छलफलका क्रममा कतिपय दलहरूले उम्मेदवारको खर्च सीमा ५ करोडसम्म बनाउनुपर्ने माग समेत राखेको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि २०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो ।

त्यसै गरी छलफलमा साना दलहरूले आफ्नो दलको चिन्ह मतपत्रमा नराखेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ठूला दल र साना दलबीच विभेद भएकाले विरोध जनाएको राप्रपाका महासचिव भूवन पाठकले बताउनुभयो ।

माओवादी नेता पोखरेलले बैठकमा आयोगको प्रगति विवरण, आचारसंहिताका प्रावधान, चुनाव चिन्ह र मतपत्रको रंगका विषयमा दलहरूले प्रश्न उठाएको बताउनुभयो ।

आचारसंहिताको केही मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न दलहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो ।