मुक्त घोषणा गरिए पनि कमैया, कम्लहरी, हलियाका साथै हरवाचरवाको समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको पाइएको छ । कतिपय परिचयपत्र पाएर पनि पुनःस्थापन प्रक्रियामा छुटेका छन् भने विविध सामाजिक आर्थिकलगायत विविध समस्याबाट पीडित हुँदै आएका छन् ।
कम्लहरी हिंसाको शिकारसमेत भएका, कतिपय बेपत्ता रहेका र कतिपयको हत्या भएको पाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
अध्ययन समितिका संयोजक वुद्धिजीवि श्याम श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाका तथ्याङ्क जनगणनामै समावेश नभएको र उनीहरूले तोकिएको अधिकारसमेत प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको बताउनुभयो । “कम्लहरी कुमारी आमा बन्न बाध्य छन्, हिंसाका शिकार भएका छन् भने हत्या र बेपत्ताका घटनासमेत भएको पाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नमूना हलिया वस्तीमा उनीहरू पाउनै गाह्रो छ ।”
सरकारले विसं २०५७ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो भने २०६५ मा हलिया र २०७० मा कम्लहरी मुक्तको घोषणा गरेको तर पूर्वीतराईमा रहेका हरवाचरवाका विषय भने अझै मौन छ । उनीहरूमध्ये केही सीमित अपेक्षित जमिन, घर वैकल्पिक रोजगारी पाएकाको जीवनमा केही परिवर्तन भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा छुटेका र उनीहरू समस्याग्रस्त भएर बसिरहेका पाइएको छ ।
उनीहरू वर्गीकरणमा समेत छुटेका, दिइएको सीपसमेत बीउ पूँजि, तालिम, औजारको अभावमा खेर गएको छ । कतिपयले तोकिएअनुसार जमिन प्राप्त नगरेका पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले उनीहरूको समस्या पहिचानका लागि गत मङ्सिर ८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो समितिले २५ दिन लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।
संयोजक श्रेष्ठका अनुसार राज्यबाट २७ हजार ५०० मुक्त कमैया प्रमाणित भए पनि २७ हजार २१ ले मात्रै जमिन र घर प्राप्त गरेका पाइएको छ । उनीहरूलाई दिइएको तालिमको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । मुक्त कमैया परिचयपत्र पाएकामध्ये ८४ प्रतिशत मात्र पुनःस्थापनका लागि योग्य ठहर्याइएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुनःस्थापनको प्याकेजमा पनि गडबडी भएको छ । यस्तै सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि १७ प्रतशत कमैया उक्त प्याकेज पाउनबाट वञ्चित रहेका पाइएको छ ।
यस्तै जमिन पाउन योग्य ठहर्याइएका नौ प्रतिशत कमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेका पाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बाँके जिल्ला बाहेक १२ हजार बढी छुट कमैया रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
कम्लहरीको हकमा पनि धेरै समस्या देखेको र सात हजार १३८ले परिचयपत्र नै प्राप्त गर्न नसकेका पाइएको छ । उनीहरू यौन हिंसाको शिकार भएका र २७ कम्लहरी बेपत्ता रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाँच जनाको हत्यासमेत भएको जनाइएको छ । उनीहरू दोषीमाथि कारवाही र क्षतिपूर्तिको प्रतिक्षामा रहेका औँल्याइएको छ ।
हलियाको पनि छुट सङ्ख्या अत्यधिक रहेका देखिएकाले उनीहरूको पुनःस्थापनमा ठूलो दोष रहेको औँल्याइएको छ । झण्डै १४ हजार हलियाले परिचयपत्र पाएकामा १२ हजार ८२० मात्र पुनःस्थापित भएका छन् । वर्गीकरणसमेतमा त्रुटी भएको र राजनीतिकलगायत विभिन्न कारणले उनीहरू छुटेका छन् । यस्तै पूर्वी नेपालमा रहेका हरवाचरवाको अवस्था पनि समस्याग्रसत रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
अध्ययन समितिले उनीहरूको पुनःस्थापनका लागि एकीकृत प्याकेज ल्याउनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने, एउटै एकीकृत गठन आदेशको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सुझावसमेत सरकरालाई दिएको छ । समितिले आजै उक्त प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रतिवेदन समस्या समाधानका लागि दरिलो खुराक : मन्त्री श्रेष्ठ
मन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाका समस्या समाधानका लागि दरिलो खुराक भएकोे बताउनुभयो । उनीहरूका वास्तविक समस्या पत्ता लगाउनु आवश्यक देखेर अध्ययन टोली गठन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा सम्बोधनका लागि प्रस्ताव बनाएर पठाइएको बताउनुभयो ।
“मुक्त घोषणापछि सम्बोधन सही ढङ्गबाट हुन सकेन, त्यसैले उब्जिएका समस्यालाई जरैबाट निर्मूल पार्नका लागि भनेर अध्ययन भएको छ, प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार काम गर्ने प्रयास हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मुख्यतः सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने र सहकारीमार्फत उत्पादन बनाउन जोड दिएको छ ।
यसका साथै उनीहरूलगायत शहिद, वेपत्ता परिवार, अति सिमान्तकृत समुदायका लागि जुनियर नापि तालिम शुरु गर्नुको पछाडि पनि त्यही उद्देश्य रहेको सुनाउनुभयो । पछिल्लो समयमा जग्गाधनी पूर्जा वितरणसमेतमा दलित तथा सुकुम्बासीलाई प्राथमिकता दिएको र छोटो समयमै २१ हजार बढीले पुर्जा प्राप्त गरिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले नागरिकले भूमि, पूँजि, रोजगारी र उद्यमशिलता चाहने भएकाले त्यसको परिपूर्तिका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल हुने बताउनुभयो । प्रतिवेदनको कुरा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने भन्दै उहाँले २२ जिल्ला पुगेर अध्ययन गरी वास्तविक अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पारी हस्तान्तरण गरेकोमा समितिलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्