सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले हिजो आइतबार चुनावी घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतापत्र भन्दै गर्ने कामहरु र नगर्ने कामहरु सार्वजनिक गर्यो ।
विगतमा घोषणा गरेका काम नगर्ने र नगरेका काम गर्ने प्रवृत्तिकाबीच सबै दलहरुको घोषणापत्रको शैलीमा परिवर्तन आएको छ र यी घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि समय कुर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि विगतका अनुभव र जनताको आक्रोशबाट दलहरुमा चेत पलाएको हो कि भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धतापत्रमा असल शासनका मुलभूत तत्व नीति, संरचना, प्रक्रिया र संयन्त्रलाई समन्वय गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्थानीय तहमा असल शासन सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं चुस्त कार्यप्रणालीका लागि महत्वपूर्ण स्तम्भका रुपमा रहने उल्लेख गरिएकोे होे ।
असल शासन र जवाफदेहिता एक–अर्काका अभिन्न अङ्ग भएकाले यसलाई पूर्णरुपमा पालना गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।स्थानीय सरकारले सरकार सञ्चालनका क्रममा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्ने र नागरिक पनि सरकारको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
“स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ भने नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको आधारभूत सिद्धान्त र प्रस्तावना पनि यही हो, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सम्पूर्ण स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेछन्”–घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक काम गर्ने घोषणा पत्रमार्फत् सार्वजनिक गरिएको र यसका लागि जनताले निरन्तर खबरदारी गर्न पनि पार्टीले आह्वान गरेको छ ।
करको दायरा बढाउने, दर घटाउने
घोषणापत्रमा करको ‘दायरा बढाउने, दर घटाउने सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । घोषणापत्रमा व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण, दोहोरो कर अन्त्य गर्न संवेदनशीलतालाई स्थानीय कर र कर प्रशासनको समग्र सिद्धान्त उल्लेख छ ।
कांग्रेसले स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धि र कर प्रशासनको तत्कालको रणनीतिअन्तर्गत नमुना कर कानुनको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याङ्कन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
मध्यकालीन रणनीतिअन्तर्गत करका स्रोतअनुसार निश्चित कर कानुन बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदातामैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी दीघकालीन रणनीतिअन्तर्गत अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, सङ्घीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने घोषणापत्रमा योजना छ ।
स्थानीय तहका शिक्षा क्षेत्रमा लगानी दोब्बर
त्यसै गरी घोषणापत्रमा स्थानीय तहले सशर्त अनुदानबाहेकका शिक्षा क्षेत्रमा गरिएका लगानीलाई दोब्बर बनाउने भएको बताइएको छ । घोषणापत्रमा विद्यालयको योजना र प्रस्तावको आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय सुधार र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने तथा शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई हालको अवस्थाबाट दोब्बर बनाउने घोषणा गरिएको हो ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनपछि पछिल्लो तीन दशकमा कांग्रेसको शिक्षानीति र नेतृत्वले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउन सफलता हासिल भएकामा र आगामी दशकमा मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने लक्ष्य कांग्रेसको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा उत्कृष्ट एवं सुविधासम्पन्न अगुवा विद्यालय निर्माण, विद्यालय छाड्ने दरलाई २० प्रतिशत घटाउने, विद्यार्थीले सिकेका कुरालाई प्रदर्शनका लागि ‘वार्षिक सिकाइ मेला’ आयोजना, हरेक स्थानीय तहमा व्यावसायिक सीप विद्यालय सञ्चालन, आर्थिकरुपले विपन्न विद्यार्थीलाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम, छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था, हरेक विद्यालयमा लैङ्गिकमैत्री एवं अपाङ्गमैत्री शौचालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
यसैगरी विद्यालयका कार्यक्रममा ९० प्रतिशत अभिभावको उपस्थिति, अभिभावकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रत्येक महिना टोल कार्यक्रम सञ्चालन, प्रत्येक तीन महिना शतप्रतिशत उपस्थित हुने विद्यार्थीका अभिभावकलाई सम्मान, हरेक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न दरबन्दीको व्यवस्था, शिक्षकको कार्यसम्पदन मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट शिक्षकलाई सम्मान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दलीय भागवण्डाबाट मुक्त राखी विद्यालय विकास र सुधारमा प्रतिबद्ध स्कुल बोर्डको रुपमा विकास, प्रत्येक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरको व्यवस्था, स्थानीय तहका शिक्षा शाखामा कार्यरत कर्मचारीबाट प्रत्येक महिना विद्यालय अनुगमन, स्थानीय तहबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नीति, ऐन र नियम निर्माण, आवश्यक नदेखिएका विद्यालयलाई समायोजन, विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार स्थानीय मातृभाषा, नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै मदरसा, गुम्बा, गुरुकुलजस्ता शिक्षालयलाई निःशुल्क दर्ता गरी आधुनिक सीपमूलक शिक्षा दिन उत्प्रेरित गर्ने, शिक्षकको तालिम तथा पेशागत विकासमा ध्यान दिने, संस्थागत विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन दिने, संस्थागत विद्यालयको गुणस्तरीयता र शुल्कमा नियमन तथा अनुगमन गरिने भएको छ ।
आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा, नवनियुक्त शिक्षकलाई सेवा प्रवेशपूर्व कम्तीमा छदेखि आठ हप्ताको आवासीय तालिम, बीचमै पढाइ छाडेका युवालाई व्यावसायिक तालिममार्फत सीप विकासका साथै समकक्षता प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाइने, सक्षम स्थानीय तहले आफ्नो नेतृत्वमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहे दीर्घकालीन सम्भावना तथा सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसम्मत हुनेगरी सञ्चालन गर्न विशेष सहयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।कांग्रेसले आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्ष गरी उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यस्तै बालबालिकाका लागि खेल्ने स्थान, ज्येष्ठ नागरिकलाई विश्रामस्थल र आम नागरिकलाई पार्क एवं विशेषतः शहरी क्षेत्रमा जमिनमुनि पानी ‘रिचार्ज’ गराउन मद्दत गर्ने खुला क्षेत्र निर्माण वा विद्यमान खुला क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।
साथै वातावरण संरक्षणका लागि वातावरण संरक्षण विद्युत्लगायत स्वच्छ ऊर्जा यातायातको प्रवद्र्धन गर्ने, सबै घरपरिवारले विद्युत्बाट खाना पकाउने वातावरण सिर्जना गर्ने, स्थानीय तहलाई हरित पालिकाका रुपमा विकास गर्नेस रुखको संरक्षण, वृक्षरोपण, घाँसे मैदान वृद्धि, पोखरीको संरक्षण र विस्तारलगायत चोकको संरक्षण गर्ने, सिँचाइका लागि नहर र नदी पनि यसैको अङ्ग बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
सबै स्थानीय तहमा प्रदूषण मापन केन्द्र
सबै स्थानीय तहमा प्रदूषण मापन केन्द्रको स्थापना गर्ने, सरोकारवालासँगको सहकार्यमा प्रत्येक टोलमा सुलभ, सफा र व्यवस्थित शौचालय निर्माण गर्ने, सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्र्धन गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।
यसैगरी हरेक घरमा विद्युतीय ऊर्जाबाट खाना पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट आदिलाई भूमिगत गराउन सुरु गर्ने, आकाशे पानीलाई पोखरी बनाएर वा ससाना नदी वा खोल्सीमा बहाव नियन्त्रित गरी भूक्षय कम गर्दै उचित व्यवस्थापन गरी पानी रिचार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नदी खोलामा अप्रशोधित ढल जोड्ने परिपाटीलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै लग्ने, एक स्थानीय तह एक पोखरी, एक बस्ती एक पार्क, एक घर एक नर्सरी, एक घर फूलवारी अभियानलाई हरियाली प्रवद्र्धन गर्न बिरुवा निःशुल्क वितरण गरी बिरुवा रोप्न स्थानीयलाई आह्वान गर्ने योजना अघि बढाएको कांग्रेस महामन्त्री एवं घोषणपत्र तयारी समितिका संयोजक गगनकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।
पुरातात्विक महत्वका संरचनाको वर्गीकरण गरी संरचनाको जीर्णोद्धार एवं संरक्षण गर्ने, पुराना बस्तीमा पुरानो नेपाली शैलीको घर बनाउन प्रोत्साहन गरी पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय सामग्री प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय वातावरणअनुसार भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कांग्रेसको सङ्कल्प छ ।
यसैगरी कांग्रेसले आगामी तीन वर्षभित्र आवश्यक झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने र आवश्यकता तथा मागअनुसार विशेष प्रकृतिका पर्यटकीय महत्वका झोलुङ्गे पुल बनाउने जनाएको छ ।
यसैगरी ग्रामीण केन्द्रलाई बजारसम्म जोड्ने तथा शहरी केन्द्र बीचको सडक स्तरीकरणलाई विशेष प्रथामिकता दिने, सबै गाउँ नगरपालिका केन्द्रमा पक्की सडकको पहुँच पुर्याउने, सबै गाउँनगर पालिका केन्द्रबाट वडा केन्द्रसम्म सडक पुर्याउने कांग्रेसको योजना छ । सडक दुर्घटनाको न्यूनीकरणका निम्ति ‘सडक सुरक्षा निर्देशिका’लाई कडाइका साथ लागू गर्ने, सडकमा अनिवार्य फुटपाथ र साइकल लेनको व्यवस्था गरी स्थानीय तहलाई पैदल यात्रु र साइकल मैत्री बनाउने, निजीक्षेत्रको समेत सहयोगमा पर्यटकीय स्थानमा केबल कार, रोप–वे निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
एक गाउँ एक व्यावसायिक उत्पादन
सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पाताल भवन र सबै वडामा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने, एक गाउँ एक व्यावसायिक उत्पादन र कृषिउपज सङ्कलन केन्द्रको निर्माण गर्ने, टोलका सबै सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्था आदि अपाङ्गतामैत्री बनाउने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एक वडा एक खेल मैदान निर्माण गर्ने, प्रत्येक गाउँमा सामुदायिक भवन र गाउँ मिलनकेन्द्र निर्माण गर्ने, ससाना कुटिर उद्योगका लागि स्थानीय तहमा बजारको व्यवस्था गर्ने तथा विद्युतीकरण हुन बाँकी सबै गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने र उज्यालो गाउँ सहरका लागि सडक बत्तीलाई व्यापक बनाउने सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले खानेपानी र सिँचाइ जमीनमुनिको पानीको सतहको मूल्याङ्कन गरी डिप बोरिङमार्फत तथा नजिकै रहेको स्रोतलाई उपयोग गरी घर घरमा शुद्ध खानेपानी वितरण प्रणालीको व्यस्थापन र सार्वजनिक धाराको संरक्षण तथा व्यवस्था गर्ने, सिँचाइ हुन सम्भाव्य सबै जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुनेगरी कृषिमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
सूचना र सञ्चार अन्र्तगत हरेक स्थानीय तहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पु¥याउने, सबै सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गर्ने, सरकारी कार्यालयमा प्रविधिको उच्च प्रयोग गराउने जनाइएको छ । भविष्यमा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीको लागि हरेक वडामा ‘विपद् कोष’को स्थापनालगायत व्यवस्थापनका लागि चाहिने उपकरण, औजार एवं दक्षजनशक्ति सहितको ‘द्रुत सहायता कक्ष’ को स्थापना गर्ने पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने
कांग्रेसले पार्टीको नीति र सिद्धान्त, सुशासनका मापदण्ड तथा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गर्दै आफ्ना स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यले गर्न नहुने कामका बारेमा समेत सङ्कल्प गरेको छ ।
“जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यूटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौँ, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ, कानूनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ, नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्ने छैनौँ”, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायीरुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने, गर्न नदिने, कानून, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तर दायित्व र अनुशासनको उल्लङ्घन नगर्ने, महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा समेत कुनै पनि अवस्थामा संलग्न नहुने कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्