सरकारले आफ्नै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।
लामो समयदेखि निर्माण मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारीसमेत भइसकेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भमा बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
पटकपटक नीतिगत निर्णयमा भएको द्विविधिका कारण निर्माण सम्पन्न भइसक्ने गरी समय पूरा भए पनि यसपटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको हो । आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म रु ३४ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका बासिन्दाले शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन मन्त्री भएदेखि नै चासो राख्दै आउनु भएको छ ।
आयोजनाबाट कूल ५० हजार मानिस विस्थापित हुनेछन् । काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता बढी बिजुली माग हुने सहरको नजिक रहेको सो आयोजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा स्थापित छ ।
सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । स्थानीयवासीको माग, सरकारको चाहनाअनुसार अब भने आयोजनाले मूर्तरुप लिने भएको छ ।
आयोजना लामो समयसम्म अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासीमा एक प्रकारको निरासा पैदा भएको थियो । सरकारले सो आयोजना प्रभावितलाई उपलब्ध गराएको मुआब्जालाई समेत ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखेर लगानीयोग्य बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ ।
लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना केही समय पहिले मात्रै नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, सरकारले अन्य जलाशयुक्त आयोजनालाई समेत अगाडि बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । माथिल्लो अरुण एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचा र स्रोतको व्यवस्थापन गरी निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनासमेत अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै सरकारले ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारको प्राथमिकता छ । आगामी आवभित्र राष्ट्रिय प्रणालीमा ७१५ मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । त्यसमा सरकारी तथा निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट निर्माण भइरहको आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिनेछ । कूल १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन १४.८ मेगावाट, साञ्जेन ४२.५ मेगावाट तथा निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको तल्लो सोलु खोला आयोजना ८२ मेगावाट, सुपर दोर्दी ख ५४ मेगावाट, सुपर मादी ४४ मेगावाटलगायतका आयोजनाको बिजुली प्रणालमिा जोडिनेछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण एवं सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नती, गरी विद्युत् प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाउने सरकारको योजना छ ।
हालसम्म कूल ९४ प्रतिशत घरधुरमिा ऊर्जाको पहुँच पुगेको सन्दर्भमा विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ती जिल्लामा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र अतिदुर्गम क्षेत्रमा साना जलविद्युत् एवं सौर्य ऊर्जामार्फत थप २५ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले विद्युत् खपत बढाउन र आयातित ग्यासको विस्थापन गर्दै लैजानका लागि विद्युतीय महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि नै “विदेशी ग्यास छाडाैँ, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ” कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।
सरकारलगायत अन्य सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई क्रमशः देशव्यापी बनाउँदै लैजाने गरी देशैभरि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा पाइलट परियोजनाका रुपमा सुरु गरिएको स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने विषयसमेत कार्यक्रममा समेटिएको छ । विपन्न नागरिकलाई निःशुल्करुपमा विद्युतीय मिटर वितरण गर्ने अभियान सुरु गर्ने र हाल कायम रहेको विद्युत् महसुलसमेत पुनरावलोकन गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्