धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय महत्व बोकेको पशुपति, जनकपुर र लुम्बिनीलार्ई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमलाई आज संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो जानकारी गराउनुभयो ।
आगामी वर्ष सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको । इतिहास, कला, संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको बृहत् सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सरकारले ताप्लेजुङ, दार्चुला ग्रेट हिमालय ट्रेलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
त्यसै गरी बराहक्षेत्र, चतराधाम, र रामधुनी क्षेत्र तथा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटेर बृहत् धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यापर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउने गरे पनि कार्यान्वयन नहुने गरेको यस क्षेत्रमा लागेकाको गुनासो छ । प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पशुपति, लुम्बिनी र जनकपुरजस्ता स्थलको विकास, निर्माणको कार्यक्रम राखिए पनि स्थलगतरुपमा हेर्ने हो भने ठूलो उपलब्धि भेटिँदैन ।
एक घर, एक धारा
यसै गरी सरकारले सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अनुमानित थप चार लाख ६६ हजार जनसङ्ख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।
सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताउनुभयो । सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।
सरकारले मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको दिगो पथान्तरणको लागि निकायगत समन्वय अघि बढाउने भएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुरमा अरनिको राजमार्ग वरपरका स्थानमा खानेपानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउन सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पानीको सतह तथा भूमिगत स्रोत संरक्षण गर्दै खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्था गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जलाधार संरक्षण गर्दै खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न थप स्रोतको अध्ययन गरिने बताइएको छ । खानेपानीमा आर्सनिक समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उपयुक्त तरिकाबाट फोहरपानी व्यवस्थापन र ढल प्रशोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष १०० स्थानीय तहलाई सरसफाइ गुरुयोजना तयार गर्न सहयोग गर्ने योजना रहेको छ । देशभरका १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहरपानी प्रशोधनको विस्तृत अध्ययन गरिने कार्यक्रम नीतिमा उल्लेख छ ।
सहरी पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न युटिलिटी कोरिडोर
सरकारले सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउन सडक, पुल, स्मार्टसिटीजस्ता संरचनाको योजना निर्माणकै चरणमा दूरसञ्चार, विद्युत्, ढल, खानेपानीलगायत पूर्वाधारका लागि एकीकृत युटिलिटी कोरिडोर बनाउने भएको छ ।
युटिलिटी कोरिडोरसहितको सहरी विकाससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटिलिटी कोरिडोर आगामी आर्थिक वर्षमै प्रारम्भ गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र रुकुमपूर्वमा आवश्यक कार्यालय भवन निर्माण पनि आगामी वर्षदेखि प्रारम्भ गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दक्षिण–पश्चिमका सीमावर्ती र उत्तरी सिमानाका व्यापारिक नाकामा सहरी पूर्वाधारको निर्माण गरिने भएको छ ।
दोधारा–चाँदनी र राजापुरमा सहर विकासका पूर्वतयारीका काम सुरु गर्ने योजना पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको छ । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थित विकास गर्ने नीति लिएको पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गर्ने सरकारको योजना छ । काठमाडौँलगायत स्थानमा पुराना र अव्यवस्थित बस्तीको जग्गा एकीकरण (हाउसपुलिङ) गर्ने योजना बनाउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बाहिरी चक्रपथ निर्माणलाई अघि बढाउने कार्यक्रम पनि उल्लेख गरेको छ । डेढ दशकदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा फैलने बाहिरी चक्रपथको योजनाले अझै कार्यान्वयनको रुप भने पाउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्