बलात्कार जस्तो अपराधमा एक वर्षभित्र उजुरी दिइसनुपर्ने हदम्यादमाथि गम्भीर बहस भैरहेका बेला आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभा बैठकबाट यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
ऐन संशोधन भएपछि हदम्यादले न्याय प्राप्तिमा सफलता मिल्छ, छिटो न्याय मिल्छ वा ढिलो हुन्छ ? अपराधको प्रमाण भेटिन्छ कि मेटिन्छ भन्ने प्रश्न पनि छलफलका क्रममा उठेको थियो ।
अधिवेशनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले यौन हिंसा सम्बन्धी अपराधमा पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई सजायँ दिनका लागि हदम्याद राख्दा वा नराख्दा प्रमाण भेटिने आधार जेमा हुन्छ, त्यही व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो
बैठकमा बोल्दै विश्वकर्माले जतिसक्यो ढिलो उजुरी गर्यौं, अथवा जति ढिलो कानुनको ढोका ढकढकाउन गयौं, त्यति धेरै न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।
आफू कानुनको विद्यार्थी पनि भएको बताउँदै विश्वकर्माले जघन्य अपराधमा, जबर्जस्ती करणीमा, यौन हिंसामा जति छिटो उजुरी गर्न गयो, त्यति ज्यादा प्रमाणहरु भेटिने हुँदा अपराधीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुराना कानुन बनेको तर अहिले त्यो मान्यता ठ्याक्कै उल्टो भएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नाबालिका, बालबालिका, वृद्ध, अशक्तहरुको हकमा भने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई सजायँ दिनका लागि हामीले हदम्याद नराख्दाखेरि वा राख्दाखेरि प्रमाण भेटिने आधार केमा हुन्छ ? हदम्याद नराख्दा हुन्छ कि हदम्याद राख्दा हुन्छ ? हदम्याद नराख्दा प्रमाण भेटिन्छ कि मेटिन्छ ?’
नाबालिका, बालबालिका, वृद्ध, अशक्तको हकमा हदम्याद नहुनु स्वाभाविक हो, त्यो समयमा उजुरी हुन सक्दैन, आफ्नो पीडा व्यक्त हुन सक्दैन, नसकिसकेपछि अपराधी भाग्ने, छुट्ने र अपराधि दण्ड सजायँको कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकिने अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थाको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्