अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिसंग साँठगाठ गरेर करका दरमा हेरफेर गर्नु गम्भीर अपराध हो भन्दै राजीनामा मागिएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कर जस्तो गम्भीर विषयमा अनधिकृत व्यक्तिसंग साँठगाठ गर्ने अर्थमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिक आधार नभएको बताउनुभयो ।
यस विषयमा नेकपा एमालेले पहिले नै ध्यानाकर्षण गराइसके पनि मन्त्री शर्माले जवाफ दिने दायित्व नै नसम्झेको बताउँदै पाण्डेले सदनको ध्यानाकषण गराउनुभएको थियो ।
उहाँले बोलिसकेपछि एमाले सांसदहरुले होहल्ला गर्दा सदन केहीबेर अबरुद्ध भएको थियो भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि सदन चलेको थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको भनाई जस्ताको तस्तै-
केही दिनदेखि नेपालका पत्रपत्रिकाहरूले बजेट निर्माणको सिलसिलामा अनधिकृत मान्छेसहितको साँठगाँठका कुराहरू गरेर करका दरहरूमा गरिएको तलमाथिका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन् । यस सम्बन्धमा नेकपा एमाले संसदीय दलका तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक प्रश्न खडा गरेका थियौं । माननीय योगेश भट्टराईले यसबारेमा दलको सरोकार राखिसक्नुभएको छ ।
तर, मलाई के जानकारी भएन भने यति गम्भीर विषयको यति गम्भीरताका साथ प्रश्न खडा गरिसकेपछि पनि अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर यस विषयमा प्रस्ट पार्नुभएन । यो ज्यादै आपत्तिजनक कुरा हो ।
यसबारेका विभिन्न सांसदले रोस्टममा उभिएर बजेटकै छलफलमा हामीले राखेका थियौं । मलगायत धेरै माननीय सदस्यज्यूहरूले, स्वयम् सत्तापक्षका सांसद कतिपयले पनि यसबारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयभित्रको अभ्यास के हुने गर्छ भने त्यहाँ बजेटभन्दा एक दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक कसैलाई प्रवेश दिइँदैन । करका विषयमा छलफल हुँदा मन्त्रीलाई बाहेक अरुलाई टेलिफोन दिने प्रचलन हुँदैन । सचिवसमेत अन्य कर्मचारीको टेलिफोन बन्द गरेर दराजमा लक गरेर राखिसकेपछि छलफल गरिन्छ । यो प्रचलन रहँदै आएको छ ।
तर, एउटा पत्रिकाले लेख्यो, अर्थमन्त्रीजीले अपरिचित व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा डाँक्नुभो र मन्त्रालयका सचिवसहित विभिन्न व्यक्तिहरू जो सरोकारवाला व्यक्तिलाई राखेर करविज्ञ उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भनेअनुसार गर्नु भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभो ।
खासगरी स्टिल वायरहरूमा नेपालका स्टिल उद्योगहरूले प्राप्त गरिरहेका सुविधाहरू कटौती गरेर त्यसमा अन्त:शुल्कहरू बढाइदिएको, जसको कारणले हाम्रो निर्यात एकदमै सुक्दै गएका कुराहरू आएका छन् । त्यसैगरी घ्यू-तेलका उद्योगहरूले कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत कर तिर्थे, १५ प्रतिशत तयारी वस्तुमा कर तिर्थे । तर, केही चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगका लागि भनेर ५ प्रतिशतमा झारेर स्वयम् देशका घ्यू-तेल निर्यात गरेर झण्डै ८६/८७ अर्ब नेपालको आम्दानी गरेको, निर्यात बढाए भनेर अर्थमन्त्रीले जे भनिरहनुभाथ्यो, ती उद्योगहरूलाई पनि टाट पल्टाउने ढंगले यो बजेटमा आएको छ ।
यसैगरी सेनिटरी प्याडको बारेमा धेरै चर्चा भएको छ । मैले हेरेँ, ७ वटा वस्तु एउटा सेनिटरी प्याडका लागि आवश्यक पर्दो रहेछ । त्यसमध्ये र्यापरमा २० प्रतिशत भन्सार वृद्धि गरिएको छ र अन्तःशुल्कमा ५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । अरू केही प्रडक्टहरूमा खासगरी फ्रप पल भन्नेमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ ।
एवम् प्रकारले टोटल्लीमा साढे ७ प्रतिशत भन्सार लगाएर आयात गरेको फिनिस्ड गुडमा ९० प्रतिशत छुट दिने र नेपालका उद्योगहरूलाई सुकाउने गरी साढे ७ प्रतिशत भन्सार कर लगाउने जुन नीतिअनुसार उहाँले लगाउनुभाछ यो कस्तो किसिमको संलग्नता र साँठगाँठमा भएको हो ? यसको जानकारी चाहियो संसदलाई ।
त्यसकारण म अहिले के भन्न चाहन्छु भने यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नका लागि नैतिक रुपमा सक्षम हुनुहुन्छ ? लायक हुनुहुन्छ र? यसको जवाफ संसदलाई चाहिन्छ ।
म प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ कि पर्दैन् ? यो केवल अर्थमन्त्रीको मात्र विषय हो कि के हो ? यसको जानकारी संसदलाई चाहिन्छ । नेकपा एमालेका तर्फबाट यो कुरालाई हामी गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौं ।
देशमा खासगरी करको विषय ज्यादै गोपनीय विषय हो । राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तै विषय हो । राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो । यस्ता गोपनीयताहरू बाहिर सार्वजनिक गर्ने, गोपनीयताहरूमा साँठगाँठ र मिलेमतो गर्ने जस्ता विषयहरू गम्भीर अपराध मानिन्छन् । त्यसबारेमा छानबिन हुनुपर्दछ र संसदले यसबारेमा कदम चाल्नुपर्दछ । यसको जवाफ हामी चाहन्छौं । मन्त्रीले नैतिक रुपमा त्यो जिम्मेवारीमा बस्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो दलबाट पनि हामी यो कुरा भन्न चाहन्छौ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्