सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लागि रु ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ रु २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत रु एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु दुई अर्ब, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु चार करोड ९३ लाख २८ हजार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु नौ अर्ब ७५ लाख र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु सात अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ३७ हजार, प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरएको रु ७६ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ७९ करोड ७८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले बताउनुभयो ।
बजेटमा कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा ‘आत्मनिर्भर कृषिः प्रदेशको समृद्धि’, नमूना गाउँ आफैँ बनाऔँ, ‘प्रदेश सरकारः कृषकको अभिभावक’, ‘एक खेतमा तीन बालीः उत्पादन वृद्धि गराैँ यसपालि’ जस्ता आकर्षक नारासहित कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, सामूहिकीकरण र बजारीकरणमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसैगरी ‘मेरो उत्पादनः प्रदेशको पहिचान, कृषि आयमा वृद्धिः किसानको समृद्धि’ माटो जोगाऔँः उत्पादन बढाऔँ, गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध’जस्ता नारासहित कृषि पशुपन्छी गतिविधि सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ ।
आम नागरिकको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक समृद्धि समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चिता गर्ने कार्यलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माणका लागि कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, महामारी र विपदबाट शिथिल भएको आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रलाई पुनःस्थापित गरी यस क्षेत्रमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, सरकारी निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनामार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने प्रस्तुत बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्