मुलुकको आर्थिक स्थायित्व र व्यापार घाटा कम गर्न कृषि उत्पादन बढाउने नीतिसहित आएको बजेटमा किसानलाई दिइएको अनुदान हटाएर प्रोत्साहन गरेको अर्थमन्त्रीको दावी छ ।
बिहिबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिनुभएको छ ।
विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुनसक्ने देखेर यस्तो नीति लिइएको प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
“गरिब किसानले लिने थोरै ऋण पनि पुग्न सकेको छैन । साना किसानले ऋण लिएको छ भने इमान्दारीतापूर्वक फिर्ता गरेको उदाहरण पनि छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अनुदान भने वास्तविक र साना किसानसम्म पुगेन । त्यसपछि हामीले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका हौँ ।”
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको जानकारी गराउँदै दातृ निकायको समेत साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
किसानको उत्पादन बजारसम्म सहजै पुर्याउनका लागि कृषि एम्बुलेन्सको सुरुआत गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले वार्षिक रु साढे तीन खर्बभन्दा बढीको कृषि वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने निष्कर्ष रहेको पनि बताउनुभयो ।
“आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, औद्योगिक वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र सेवा क्षेत्रसमेत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जमिन, पानी वन तथा समग्र प्राकतिक स्रोतहरुको अधिकतम् उपयोग गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्न खोजिएको पनि जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बजेटले लिएको नीतिकै कारण भारतको हैदरावादमा रहेको दुईवटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न नेपाल आइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुले खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त भएको बताउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्