अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अर्थतन्त्र खस्कदै गएको पाकिस्तानलाई उसको प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रुपमा रहेको चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाव दिएको छ ।
चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिइसी) परियोजनाका निम्ति सात अर्ब ९० करोड पाकिस्तानी रूपैयाँ ऋण लिने इस्लामावादको योजनामा पुनर्विचार गर्न कोषले सुझाएको हो ।
बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै कोषले इस्लामावादलाई संरचनागत सुधार गर्न तथा चिनियाँ सहयोग र ऊर्जा सम्झौताबारे पुनः वार्ता गर्न सुझाव दिएको फाइनान्सियल पोष्टले जनाएको छ ।
पाकिस्तानले आफ्नो देशमा चिनियाँद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई रू तीन खर्ब ५० अर्ब बिजुली बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।
चीनले सिपिइसीअन्तर्गतका परियोजनाका सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गर्न अस्वीकार गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि मुद्रा कोषले थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई सुझाएको हो ।
विगतदेखि नै पाकिस्तानको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ भने व्यापार असन्तुलन पनि बढेको छ । मुद्रास्फीति पनि दैनिक रूपमा चुलिदै गएको छ
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्